महागाई, बेरोजगारीवर श्वेतपत्रिका आणा राज्यसभेत विरोधकांचे आव्हान

नवी दिल्ली - कंबरतोड महागाईने देशाचा सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळत आहे. मिळणाऱया उत्पन्नात घर तरी कसे चालवायचे या विचाराने माताभगिनी आणि बेरोजगारीची कुऱहाड पडलेले लाखो तरूण यांचे अश्रू सरकारला दिसत नाहीत का ? मुळात ‘देशात महागाई आहे,‘ हेच मोदी सरकारला मान्य नसणे हे दुर्देव आहे. या दोन्ही संकटांवर आणि डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरणारा रूपया तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेवर मोदी सरकारने श्वेतपत्रिका जारी करावी असे आव्हान राज्यसभेत विरोधी पक्षीय वक्त्यांनी आज दिले. देशाचा अन्नदाता उत्पादक व ग्राहक या दोन्ही बाजूंनी नाडला जात आहे. किमान शेतकऱयांनी सहकारातून उभ्या केलेल्या अमूल किंवा गोकूळ यासारख्या संस्थांच्या उत्पादनांवर तरी ‘जीएसटी‘ वरवंटा फिरवू नका असे कळकळीचे आवाहन कॉंग्रेसच्या रजनी पाटील यांनी केले.

अधिवेशनाच्या सुरवातीपासून गेले १६ दिवस तुंबलेल्या महागाईवरील चर्चेला आज मुहूर्त मिळाला. या काळात सरकार व विरोध या दोन्ही बाजूंनी बोलणाऱयांपैकी काही अपवाद वगळता बहुतांश नेत्यांची गाडी राजकारण व पक्षीय रूळांवरूनच धावल्याचे दिसले.‘ जन्मापासून स्मशान व कबरेपर्यंत एकही गोष्ट जीएसटीच्या तडाख्यातून सुटलेली नसल्याची टीका वक्त्यांनी केली. सरकारतर्फे चर्चेची सुरवात करताना माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी, युक्रेन-रशिया युद्द व कोरोना महामारीसारखी अभूतपूर्व संकटे आली व त्यात प्रगत देशांचेही पाय लटपटले असून मोदी सरकारने मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था खंबीरपणे सावरून धरली असा दावा केला. कॉंग्रेस नेते शक्तीसिंह गोहील यांनी, २०१४ च्या तुलनेत आज महागाईचा आलेख तांदूळ (३७ टक्के), गहू (३७ टक्के) यापासून जीवनावश्यक वस्तूंपर्यंत गेल्याचा आरोप केला. कांदा-बटाटा-टोमॅटो यांचे गगनाला बिडलेले बाव हाच मोदी यांचा ‘टॉप' आहे असे सांगतानाच, मोदी यांच्या दोन्ही जन्मतारखांनुसार येणाऱया त्यांच्या वयाइतके पेट्रोल-डिझेल दर कधी खाली येणार या प्रतीक्षेत सामान्य लोक आहेत, अशही बोचरी टीका गोहील यांनी केली.

रूपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱया देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते, किंवा महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे, ही वाक्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची होती याची आठवण त्यांच्यासह अनेक वक्त्यांनी करून दिली.

वक्ते म्हणाले -

डेरेक ओब्रायन (तृणमूल कॉंग्रेस) राज्यांवर वाढविलेला २० टक्के उपकर (सेस), २९ टक्के इतक्या भीषण स्थितीत पोचलेली बेरोजगारी व किरकोळ महागाईचा ७ टक्क्यांवरील उच्चांक या तिन्ही आकड्यांची बेरीज ५६ येते. ‘छप्पन इंच का सीना‘ म्हणणाऱयांना याची जाणीव आहे का ?

रामगोपाल यादव (सपा) - आकड्यांच्या मायाजाळात अडकविणाऱया सरकारने, महागाईची वेदना काय असते, हे ल्यूटियन्स दिल्लीत सकाळी सकाळी रस्त्यावर झाडू मारणाऱयांना विचारले पाहिजे. पण सरकारची तशी इच्छाशक्तीही नाही. महागाई वाढते याचे समर्थन तरी करू नका. अर्थव्यवस्थेतील चुका सुधारा.

रंजीता रंजन (कॉंग्रेस) - बड्या उद्योगजकांना करसवलीचा वर्षाव व सामान्यांवर महागाईची तलवार हेच या सरकारचे धोरण आहे.

राघव चढ्ढा (आप) मोदी सरकारने रूपयालाही मार्गदर्शक मंडळात पोहोचविले आहे !

तिरूची सिवा (द्रमुक) - महागाईसाठी जीएसटी परिषदेवर सारा दोष ढकलू नका. ही परिषद केवळ सूचना देऊ शकते असा न्यायालयीन निकाल आहे.

रामनाथ ठाकूर (जदयू) - जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी मागे घ्यावा व त्यांचे भाव स्तिर ठेवले जातील ही लोहियाप्रमित ‘दाम बांधो‘ योजना लागू करा.

विजयसाई रेड्डी (तेलगू देसम) - महागाई नियंत्रणात आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

मनोज झा (राजद) महागाईवरील चर्चेतही हे सरकार गरीबांचा, गरीबीचा उपहास करते हे गैर आहे.