चीनच्या महाप्रकल्पाला पर्याय

विजय नाईक
Monday, 30 November 2020

करोना व आक्रमक विस्तारवादी धोरणामुळे चीनपासून अनेक देश दूर जात आहेत.

नवी दिल्ली- करोना व आक्रमक विस्तारवादी धोरणामुळे चीनपासून अनेक देश दूर जात आहेत. तेथून भांडवलाचे पलायन होत असून, चीनमध्ये गुंतवणूक केलेल्या पाश्चात्य कंपन्या जपान, भारत, व्हिएतनाम, थायलँड, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान आदी देशांकडे वाटचाल करण्याचा विचार करीत आहेत. आजवर हाँगकाँग हे जागतिक आर्थिक व्यवहारांचे मोठे केंद्र होते. परंतु, तेथे चीन जसजशी साम्यवादाची पकड घट्ट करीत आहे, तसे, पाश्चात्य कंपन्या पाय काढण्याच्या तयारीत आहेत. एकंदरीत, चीनच्या प्रत्येक योजनेला पर्याय शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील एक महत्वाची घटना म्हणजे, सप्टेंबर 2020 मध्ये तैवान व अमेरिका यांच्या दरम्यान झालेला करार. त्या करारान्वये चीनच्या बेल्ट अँड रोड व मारिटाईम सिल्क रोड या महाप्रकल्पाला पर्याय सुचविण्यात आला असून, चीनला ते एक आव्हान ठरणार आहे. 

ब्लूमबर्गने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार, तैवानचे अर्थमंत्री सू जैनरऑंग यांनी या विषयी माहिती देताना सांगितले, की पर्यायी योजनेच्या अंतर्गत आशिया व दक्षिण अमेरिकेत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना लागणाऱ्या भांडवलाची उभारणी पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येईल. तैवानमधील बँका, विमा कंपन्या व खाजगी उद्योगाकडून तसेच, अमेरिकेतून भांडवल उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे, कोट्यावधी डालर्स खर्चून चीनतर्फे बांधण्यात येणाऱ्या पायाभूत सोयींच्या प्रकल्पांना एक प्रकारे प्रत्यूत्तर देता येईल. चीनी योजनांमुऴे विकसनशील देशांच्या वित्त व्यवस्थांवर ताण आला आहे. त्यातून या देशांना चीनतर्फे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यात येत आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. परतफेडीची समस्या उभी आहे. 

औषध कंपन्यांचे 'अच्छे दिन'; अझीम प्रेमजींपासून-बिल गेट्स यांनी केलीय...

जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपास यांनी मे मध्ये 20 देशांच्या गटाला, सरकारी कर्जाबाबत अधिक पारदर्शिता दाखवावी, असा सल्ला दिला होता. तैवानमध्ये भांडवल उभारणीसाठी रोखे विक्रीस काढले जातात. त्यांची माहिती खुलेपणे उपलब्ध असते. या देशातील कंपन्या जपान, दक्षिण कोरिया व ऑस्ट्रेलियात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अमेरिकेतील इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट फायनान्स कार्पोरेशनचे साह्य घेतील. 

गेल्या वर्षी व्यक्त केलेल्या अंदाजनुसार, चीनच्या बेल्ट अँड रोड महाप्रकल्पांतर्गत जगातील अनेक देशात 575 अब्ज डॉलर्सच्या योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, 2025 पर्य़ंत अमेरिका विकसनशील देशात 75 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वर उल्लेखिलेल्या कॉर्पोरेशनमधून करणार आहे. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तैवानला केवळ आर्थिक नव्हे तर संरक्षणात्मक साह्य चालू ठेवले आहे. येत्या जानेवारी 2021 मध्ये नवे अध्यक्ष जो बायडन यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली, तरी तैवानबाबत अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल होण्याची शक्यता नाही. चीन व अमेरिकेच्या व्यापाराचे प्रमाण कमी होत आहे, तसे चीन व तैवानचा व्यापार वाढत आहे. रशियाने जसा युक्रेनमधून क्रीमियाचा लचका तोडला, तसे तैवानच्या बाबत चीनने करू नये, यासाठी अमेरिका सतर्क आहे. त्यामुळे, चीनला एकाएकी कारवाई करता येणार नाही. 2020 च्या तिसऱ्या तिमहित तैवानची अर्थव्यवस्था 3.3 टक्क्यांनी वाढली. तिची वाटचाल त्याच गतीने चालू राहील. 

अमेरिकेचे ब्लू डाट नेटवर्क हेही चीनच्या महाप्रकल्पाला पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे. ही संकल्पना 2013 मधील आहे. पण, तिची घोषणा बँकाकमध्ये नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या इन्डो-पॅसिफिक बिझिनेस फोरमच्या बैठकीत करण्यात आली होती. अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया पायाभूत प्रकल्पांचे संयोजन करणार आहेत. एशिया टाइम्सनुसार,  पॅरिसस्थित मिडिया रिसर्च आयएऩसी या संस्थेचे ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डंकन पेन यांच्यानुसार, चीनच्या बीआरआय प्रकल्पामुळे कर्जबाजारी होऊ पाहाणाऱ्या युरेशिया परिसरातील देश ब्लू डाट नेटवर्क या योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे. पण, या नेटवर्कचे यश बव्हंशी भारतावर अवलंबून राहाणार आहे. यात अद्याप भारताने भाग घेतलेला नाही, परंतु, स्वारस्य दाखविले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिपला सोडचिठ्ठी देण्यात आली, तरी मलाबार नाविक सराव करण्यासाठी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया (2020) व भारत एकत्र आल्याने ब्लु डाट नेटवर्कला चालना मिळेल, असा राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज आहे. अमेरिकेतील कॅथरीन अँड शेल्बे कलॅम डेव्हीज संस्थेचे उपाध्यक्ष जेम्स जे कॅराफॅनो यांच्यामते करोनाच्या साथीकडे पाहता, सहकार्यांच्या दृष्टीकोनातून या नेटवर्ककडे भारत सकारात्मक दृष्टीने पाहाण्याची शक्यता अधिक आहे. कॅराफॅनो यांच्यानुसार, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, व्हिएतनाम व तैवान हे देश एकत्र आल्यास चीनच्या दादागिरीला शह देणे शक्य होईल. 

PNBच्या ग्राहकांनो ATMमधून पैसे काढताय? तर नक्की वाचा

या व्यतिरिक्त, 2017 मध्ये आशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी) प्रस्थापित करण्याबाबात भारत-जपान व आफ्रिकन देशांचा झालेला करार चीनच्या महत्वाकांक्षी योजनेला पर्याय ठरू शकतो. वरील तीन देशाव्यतिरिक्त या संघटनेचे बांग्लादेश, इराण, केनया मॅडागास्कार, मालदीव, मंगोलिया, म्यानमार, शेसेलस, सिंगापूर, श्रीलंका, तान्झानिया, थायलँड, झांबिया व झिंबाववे ही सदस्यराष्ट्रे आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, दिल्लीतील रिसर्च अँड इन्फरमेशन सिस्टीम फॉर डेव्हलपिंग कन्ट्रीज, इंडोनेशियातील इकऑनॅमिक इन्स्टिट्यूट ऑफ आसियान अँड इस्ट एशिया व जपानमधील इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपिंग इकॉनॉमीज यांनी निरनिराळ्या विचार गटांशी चर्चा करून एक दृष्टिपत्र तयार केले आहे. त्यात बीआरआय व मारिटाईम सिल्क रोडला पर्याय म्हणून आशिया, ओशियाना व आफ्रिका यांना समुद्रीमार्गांनी जोडले जाईल. गुजरातमधील जामनगर बंदराला एडनच्या आखातातील जिबुती या देशाशी जोडले जाईल. तसेच, आफ्रिकेतील मोंबासा व झांझिबार ही बंदरे मदुराईला व कोलकता बंदर म्यानमारमधील सितवे बंदराला जोडले जाईल. करारात, विकास व सहकार्यात्मक प्रकल्प हाती घेणे, उत्तम पायाभूत रचनानिर्मिती व जनतेला एकमेकांशी जोडून कौशल्यवृद्धी करणे ही उद्दिष्टे आहेत.    

भारत आफ्रिका कॉरिडॉर प्रकल्पापुढे खरी समस्या असेल, ती भांडवल उभारणीची. गेल्या मार्चपासून आलेल्या जागतिक करोना साथीने एरवी सधन असलेल्या देशांचे जेथे आर्थिक पेकाट मोडले आहे, ते पाहता, विकसनशील व अविकसित राष्ट्रांबाबत काय बोलायचे, हा प्रश्न आहे. त्यांच्यापुढे ढासाळणारी अर्थव्यवस्था स्थिर कशी ठेवायची, ही मोठी समस्या उभी आहे.  भारतालाही खालावलेली आर्थिक परिस्थिती सुधारावी लागेल. भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी 500 अब्ज डऑलर्स पुढे गेली असली, तरी आर्थिक संकटकाळात तिचे जतन करून आणखी वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रयत्न करावे लागतील. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: options to china big project article by vijay naik