OTT Content Regulation
esakal
New Delhi: वेगवेगळ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरून प्रसारीत होणाऱ्या कंटेंटचे जेवढे चाहते आहेत, तेवढेच अशा पद्धतीच्या कंटेंटला विरोध करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. या कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी पावले टाकण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते. सरकारने त्यासाठी नवा कायदा आणायचा की आहे त्याच कायद्यांमध्ये बदल करायचे, याची चाचपणी सुरू केली असल्याचेही सांगण्यात आले. थोडक्यात काय तर आता ओटीटी वरून कुठल्या पद्धतीचा कंटेंट तुम्ही पाहू शकता याचे नियंत्रण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत.
सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!
