भारतातील लोक हे १९५५ पासून नागरिकत्व कायद्यासह येथे वास्तव्यास असून, आताच यामध्ये सुधारणा करण्याचे कारण काय? सरकारने तातडीने या कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घ्यावात.
नवी दिल्ली - दिल्लीतील हिंसाचाराचा निषेध करताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी आज असंवेदनशील आणि लघूदृष्टीच्या लोकांना निवडून दिल्याची किंमत लोकांना मोजावी लागत असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायदा बाजूला ठेवत आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे, असे मतही चिदंबरम यांनी मांडले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलो करा ई-सकाळचे ऍप
दिल्लीत सोमवारी झालेला हिंसाचार आणि त्यातील जीवितहानी धक्कादायक आणि निषेधार्ह आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारतातील लोक हे १९५५ पासून नागरिकत्व कायद्यासह येथे वास्तव्यास असून, आताच यामध्ये सुधारणा करण्याचे कारण काय? सरकारने तातडीने या कायद्यातील दुरुस्त्या मागे घ्यावात. या सुधारणा रद्द करण्यास तसाही खूप विलंब झाला असला तरी सरकारने किमान नागरिकत्व विरोधकांचे म्हणणे तरी ऐकून घ्यावे; तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत त्या गुंडाळून ठेवाव्यात, असेही त्यांनी ट्विटरवर नोंदविलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. आमच्या पक्षाने नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा खोल अशा विभाजनकारी असल्याचे सांगत त्या केल्या जाऊ नये असे म्हटले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘भाकप’चीही सरकारवर टीका
संघ आणि भाजपच्या गुंडांना हिंसाचाराच्या माध्यमातून हे आंदोलन मोडून काढायचे आहे. त्यांनीच या आंदोलनास धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. या भागातील आंदोलक आणि अल्पसंख्याकांवर जाणीवपूर्वक संघटित हल्ले घडवून आणण्यात आले. भाजपचे नेते, खासदार आणि राज्याचे मुख्यमंत्री या हिंसाचाराला जबाबदार आहेत, अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
मी सर्वांना हात जोडून विनंती करतो, की हिंसाचारापासून दूर राहा. सर्व समस्यांवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढता येऊ शकतो. दंगलग्रस्त भागांतील मंदिरे आणि मशिदींमध्ये हे शांततेचे आवाहन पोचायला हवे. परराज्यांतून दिल्लीत येणाऱ्यांना रोखण्यासाठी सीमेवर कुंपण उभारायला हवे.
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली
दिल्लीतील हिंसाचारासाठी भाजप नेते आणि मंत्री जबाबदार असून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी आणखी किती दिवस माझ्या नावाची मिठाई खात राहणार आहेत. ते केंद्रीयमंत्री असून त्यांनी राजधानीमध्ये जाऊन हिंसाचार रोखावा
असदुद्दीन ओवेसी, अध्यक्ष एमआयएम
दिल्लीतील हिंसाचारास जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्यात आली असून केंद्र सरकार अशाप्रकारचा हिंसाचार खपवून घेणार नाही. ट्रम्प भारतात आल्यानंतर हिंसाचार कसा काय होतो? आजमितीस केवळ दिल्ली पोलिसांमुळे शांतता असून नागरिकत्व कायद्यामध्ये १३० कोटी भारतीयांविरोधात काहीही नसल्याचे लोक समजून घेतील याची आम्हाला खात्री आहे.
जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री
कपिल मिश्रा असो अथवा इतर कोणत्याही पक्षाचा दंगेखोर त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हायला हवी. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी हिंसाचार करण्याऐवजी सरकारशी चर्चा करावी.
गौतम गंभीर खासदार भाजप
मोहंमद शाहरूख अटकेत
ईशान्य दिल्लीत सोमवारी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी मोहंमद शाहरूख या तरुणाला अटक केली आहे. शाहरूखची गोळीबार करतानाची छायाचित्रे माध्यमांमध्ये झळकली होती, तसेच त्याने एका पोलिस कर्मचाऱ्यावरदेखील पिस्तूल रोखले होते. याचे छायाचित्रदेखील माध्यमांमध्ये व्हायरल झाले होते.
