संसदीय ग्रंथालय ऑनलाइनवर खुले होणार

नवी दिल्ली - संसदेचे (Parliament) पावसाळी अधिवेशन (Rainy Session) पुढील आठवड्यात १९ जुलैपासून सुरू होणार असून संसदेच्या डिजिटायझेशन प्रक्रियेंतर्गत लोकसभेचे अॅप (Loksabha App) विकसित केले जाणार आहे. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी आज याबाबतची घोषणा केली. या मालिकेत, संसदेकडे असलेला ब्रिटिशकाळातील १८५४ पासूनचा चर्चांचा ऐतिहासिक ठेवा संसदीय ग्रंथालयाच्या पोर्टलवर खुला केला जाणार आहे. (Parliamentary Library will be Open Online)

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट या कालावधीत होईल. सभापती ओम बिर्ला यांनी लोकसभेच्या अॅपबद्दल सांगितले,की एकाच वेळी अधिवेशन काळातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, प्रश्नोत्तरे, चर्चा याबाबतची माहिती उपलब्ध होईल. येत्या काही आठवड्यात हे अॅप सुरू होईल. तसेच संसदेच्या ग्रंथालयाचे डिजिटायझेशन सुरू असून संसदीय सचिवालयाकडे असलेले सर्व दस्तावेज संसदीय ग्रंथालयाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. यात तत्कालीन कायदे मंडळापासून (इंडियन लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल) ते विद्यमान संसदीय दस्तावेजांचा समावेश असेल. २०१४ पासून या प्रकल्पावर काम सुरू असून आतापर्यंत २५ लाख दस्तावेजांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले असल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले.

येत्या रविवारी गटनेत्याची बैठक

संसद अधिवेशनासाठी पुढील (ता.१८) रविवारी लोकसभेच्या सर्व गटनेत्यांची बैठक होणार असल्याचे सांगताना लोकसभाध्यक्षांनी यंदाच्या अधिवेशनापासून खासदार नियम ३७७ अन्वय उपस्थित करत असलेल्या विषयांवर सरकारतर्फे महिना भराच्या आत लेखी उत्तर मिळावे, हा प्रयत्न असेल, असे स्पष्ट केले. सद्यःस्थितीत खासदारांना महिनाभरात उत्तर मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. तर शून्यकाळात उपस्थित होणाऱ्या विषयांबद्दलही सरकारने दखल घेऊन खासदारांना लेखी उत्तर द्यावे, अथवा सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांना भेटून समजावून सांगावे, अशी व्यवस्था लागू करण्याचा प्रयत्न असेल, असेही ते म्हणाले.

कोविडच्या नियमांचे पालन होणार

अधिवेशनामध्ये घोषणाबाजी करणे यासारखे प्रकार कमी व्हावेत आणि सार्थक चर्चा, संवादातून सरकारचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी पक्षांना, लोकप्रतिनिधींना केले. कोरोना संसर्गाचे प्रमाण दिल्लीत कमी होत असले तरी अन्य राज्यांमध्ये संसर्गाचा दर ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने कोविड नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन अधिवेशन काळात केले जाईल, असे सांगून बिर्ला म्हणाले, की लोकसभेच्या ३११ खासदारांनी दोन्ही डोस घेतले आहे. तर २३ खासदारांना कोरोना संसर्गाच्या त्रासातून बरे होऊन अल्प काळ झाला असल्याने त्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही. तर २ ते ३ खासदारांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणामुळे लस घेणे टाळले असल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळ फेरबदलामध्ये बहुतांश संसदीय समित्यांमधील अध्यक्ष तसेच सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. अधिवेशन काळात ही पदे भरण्याला प्राधान्य दिले जाईल.