esakal | Pegasus Row: थरुर यांची संसदीय समिती करणार अधिकाऱ्यांची चौकशी
sakal

बोलून बातमी शोधा

Shashi Tharoor

Pegasus Row: थरुर यांची संसदीय समिती करणार अधिकाऱ्यांची चौकशी

sakal_logo
By
अमित उजागरे

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात भूंकप आणणाऱ्या पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी आता केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांसह विविध मंत्रालयांतील अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शशी थरुर यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय समिती ही चौकशी करणार आहे. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Pegasus Row Shashi Tharoor parliamentary committee probe Home Ministry officials aau85)

यापूर्वी शशी थरुर यांनी ट्विट करुन पेगॅसस प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचं म्हटलं होतं. यावर सरकारनं स्पष्टीकरण द्याव अशी मागणीही त्यांनी केली होती. तसेच भारतात फोन टॅपिंग हे पेगॅससची घुसखोरी असल्याचं आता स्पष्ट झाल्याचंही त्यांनी म्हटलं होतं. हेरगिरी करणारं हे उत्पादन केवळ देशांच्या सरकारांनाच विकलं जातं. त्यामुळे हा सवाल उपस्थित होतो की, हे सॉफ्टवेअर कुठल्या सरकारनं विकत घेतलं होतं. जर भारत सरकार म्हणतंय की हे त्यांनी केलेलं नाही, तर इतर कुठल्या तरी सरकारनं केलं असाव. आता हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत गंभीर मुद्दा बनला आहे, असंही थरुर म्हणाले होते.

२८ जुलै रोजी होणार बैठक

दरम्यान, लोकसभा सचिवालयानं जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, थरुर यांच्या नेतृत्वाखालील माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधीत समितीची बैठकीत २८ जुलै होणार आहे. या बैठकीचा अजेंडा 'नागरिकांचा डाटा सुरक्षा आणि गोपनियता' असा आहे. या समितीत जास्त करुन सत्ताधारी भाजपशी संबंधीत सदस्य आहेत. या समितीनं इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे.

काय आहे पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण?

माध्यम संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेनं रविवारी एक खळबळजनक खुलासा केला होता. त्यानुसार, केवळ सरकारी एजन्सीजनाच विकल्या जाणाऱ्या इस्रायलचं हेरगिरी करणाऱ्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील दोन केंद्रीय मंत्री, ४० हून अधिक पत्रकार, विरोधीपक्षांचे तीन नेते आणि एका न्यायाधीश तसेच मोठ्या संख्येनं उद्योगपती आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे ३००हून अधिक मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यात आल्याची शक्यता आहे. यानंतर भारतात एकच खळबळ उडाली. विरोधकांनी सोमवारपासून सुरु झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारवर जोरदार टीका सुरु केली. या आरोपांनंतर सरकारने आपल्यावरील आरोप फेटाळले. तसेच या रिपोर्टला कुठलाही ठोस आधार नाही तसेच यामध्ये काहीही तथ्य नाही, अशा शब्दांत याचा इन्कार केला आहे.

loading image