पेगासस प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यास केंद्राकडून टाळाटाळ? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court

पेगासस प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यास केंद्राकडून टाळाटाळ?

सुप्रीम कोर्टात आज पेगासस प्रकरणावर सुनावणी झाली. 'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार या प्रकरणात कुठलीही जोखीम घेऊ शकत नाही, नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहेच, मात्र त्यासोबतच सरकारवर राष्ट्रीय सुरक्षेची देखील जबाबदारी आहे' असे सांगितले. एसआयटी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला आहे. पुढच्या दोन ते तीन दिवसात या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला जाऊ शकतो.

केंद्र सरकारने सांगितले की, या प्रकरणातील कुठलीही माहिती आम्ही उघड करु शकत नाही, कारण असे केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा निर्माण होऊ शकते. या प्रकरणातील माहिती आम्ही शपथपत्राद्वारे सार्वजनिक करु शकत नाही असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाझीश ए.एस. बोपन्ना यांच्या अध्यक्षेतेखालील पीठाने केली. यावेळी त्यांनी आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षेत हस्तक्षेप करु इच्छित नाही, मात्र लोकांचे खासगी आयुष्याची देखील चिंता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाने पुन्हा एकदा या प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते आहे.

हेही वाचा: योगी vs प्रियांका: उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण?

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून केल्या गेलेल्या युक्तीवादानंतर, कोर्टाने निकाल राखून ठेवत असल्याचे सांगितले. तसेच मेहता यांना, 'तुमच्याकडे दोन-तीन दिवस आहेत. जर तुम्ही पुनर्विचार केला तर, दोन-तीन दिवसांच्या कालावधीत तुम्ही न्यायालयासमोर तुमची बाजु मांडू शकतात.' असे सांगितले.

Web Title: Pegasus Spyware Sc Reserves Verdict

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :Supreme Court Of India