Mumbai Court : 'पाळीव प्राणी ही भावनिक गरज', पत्नीला तीन श्वानांच्या देखभालीसाठी रक्कम द्यावी; कोर्टाचे विभक्त पतीला आदेश

पाळीव प्राणी हे सभ्य जीवनशैलीचा एक भाग आहेत. तुटलेल्या नातेसंबंधांमुळे निर्माण झालेली भावनिक पोकळी भरुन काढण्यासाठी, आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठी पाळीव प्राण्यांची आवश्यकता भासते; असं निरीक्षण मुंबईतील एका न्यायालयाने नोंदवलं.

हे लक्षात घेता, एका ५५ वर्षांच्या महिलेला, तिने पाळलेल्या तीन श्वानांसाठी विभक्त पतीने देखभाल रक्कम द्यावी असे निर्देश या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने दिले. घरगुती हिंसाचार प्रकरणी या महिलेने याचिका दाखल केली होती. यावेळी न्यायालयाने महिलेचं वय आणि आरोग्याच्या समस्यादेखील लक्षात घेतल्या.

ही महिला आपल्या मुलांसाठी नाही, तर पाळीव प्राण्यांसाठी म्हणून मागत आहे. शिवाय आपला बिझनेसमध्ये लॉस झाल्यामुळे आपण पैसे देऊ शकत नाही, असा दावा पतीने केला होता. मात्र, न्यायालयाने महिलेच्या याचिकेला मान्यता दिली.

या जोडप्याचं लग्न १९८६ साली झालं होतं. त्यांना दोन मुली आहेत, ज्या लग्नानंतर विदेशात स्थायिक झाल्या आहेत. लग्नाला एवढी वर्षं झाल्यानंतर, दोघांमधील असलेले वाद जास्त वाढले. अखेर, २०२१ साली महिलेच्या पतीने तिला वेगळं रहायला सांगितलं. या महिलेला पतीने मुंबईला पाठवलं, आणि तिला गरजेसाठी आपण पैसे पुरवू असं वचनही दिलं.

मात्र, यानंतर पतीने पुरेसे पैसे पाठवले नाहीत. आपल्याकडे उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही. शिवाय, आपल्यावर तीन श्वानांची जबाबदारी आहे. आपल्या पतीचा दुसऱ्या शहरात मोठा बिझनेस आहे. त्यामुळे त्याने आपल्याला महिन्याला ७० हजार रुपये द्यावेत अशी मागणी या महिलेने आपल्या याचिकेत केली होती. यामध्ये तिने पतीकडून आपल्याला मारहाण होत असल्याचा दावाही केला होता.

पतीने मात्र, घरगुती हिंसाचाराचे आरोप फेटाळून लावले. तसेच, महिलेने स्वतःच घर सोडल्याचा दावाही पतीने केला. यासोबतच, आपल्याला बिझनेसमध्ये मोठा लॉस झाला आहे. त्यामुळे आपण तिला पैसे पाठवू शकत नसल्याचं पतीने स्पष्ट केलं. आपण तिला मधल्या काळात काही रक्कम पाठवल्याचं पतीने कोर्टाला सांगितलं होतं.

न्यायमूर्तींनी याप्रकरणी निकाल देताना महिलेचं वय, आणि आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेतल्या. "महिलेला देखभाल रक्कम न मिळण्याचे कोणतेही कारण इथे दिसत नाही. तसेच, पतीला बिझनेसमध्ये नुकसान झाल्याचाही ठोस पुरावा इथे देण्यात आलेला नाही. नुकसान झालं जरी असेल, तरी तो आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही" असं मत न्यायाधीश कोमलसिंग राजपूत यांनी व्यक्त केलं.

त्यामुळे, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत पतीने आपल्या पत्नीला ५० हजार रुपये दरमहा द्यावेत असे निर्देश कोर्टाने दिले.