भारतात 'एक देश, एक निवडणूक' लवकरच?

नवी दिल्ली : एकत्रित निवडणुकांच्या प्रस्तावावर राजकीय पक्षांची वेगवेगळी मते असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी बोलावलेल्या बैठकीतून स्पष्ट झाले. मात्र, राजकीय पक्षांचा या प्रस्तावाला तत्त्वतः पाठिंबा असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला असून, अंमलबजावणी प्रक्रिया ठरविण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेणे, त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यलढ्याचा हीरक महोत्सव आणि महात्मा गांधींचा दीडशेवा जयंती सोहळा साजरा करण्यावर चर्चेसाठी मोदींनी आज बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीतील सहभागावरून विरोधी पक्षांमध्येच परस्परविरोधी मतप्रवाह असल्याचे दिसून आले. एकत्रित निवडणुकांची संकल्पना लोकशाहीविरोधी आणि संघराज्य विरोधी असल्याचे म्हणत कॉंग्रेससह यूपीएमधील सर्व घटक पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, तेलंगण राष्ट्र समिती या पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला.

मोदींसोबतच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, गृहमंत्री अमित शाह, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत बिजू जनता दलाचे नेते व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आदी नेते सहभागी झाले होते. विरोधी पक्षांतर्फे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, भाकपचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी, वायएसआर कॉंग्रेसचे प्रतिनिधी, एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख रामदास आठवले, पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी बैठकीत हजेरी लावून चर्चा केली.

या बैठकीत हा प्रस्ताव आकर्षक, परंतु अव्यवहार्य असल्याचे लेखी निवेदनच उपस्थित पक्ष प्रमुखांना दिले. एकत्रित निवडणुकांसाठी घटनादुरुस्तीची आवश्‍यकता, राज्य सरकार बरखास्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कलम 356 चे अस्तित्व, यावर सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले. एकत्रित निवडणुकांसाठी मोठ्याप्रमाणात घटना दुरुस्ती करावी लागेल, याकडे शरद पवार यांनी लक्ष वेधले.

या बैठकीनंतर राजनाथसिंह यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. एकत्रित निवडणुकांच्या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीसाठी 40 पक्षप्रमुखांना निमंत्रण दिले होते. त्यापैकी 21 पक्षांच्या प्रमुखांनी प्रत्यक्ष, तर तीन पक्षांनी लेखी म्हणणे मांडले आहे. त्याआधारे या मुद्द्यावर पुढे कसे जाता येईल, यावर अभिप्रायासाठी समिती नेमण्याची घोषणा मोदींनी या बैठकीत केली. ही समिती आपल्या सूचना सरकारला देईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

संसदेत चर्चा का नाही? : गोगोई 
या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या कॉंग्रेसने निवडणूक सुधारणेवर सरकारने संसदेमध्ये का चर्चा करत नाही, असा सवाल केला आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते व खासदार गौरव गोगोई यांनी ही मागणी केली. एकत्रित निवडणुकांसाठी आग्रह धरणाऱ्या सरकारला हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातची विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेता आली नाही, लोकसभेच्या निवडणुका सात टप्प्यांत घेतल्या आणि आता गुजरातमध्ये राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी एकत्रित निवडणूक घेऊ शकत नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.