PM Narendra Modi: ''पंतप्रधान मोदींच्या 'डिग्री'चे तपशील सार्वजनिक करण्याची गरज नाही'', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) निर्णय रद्द करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीचे तपशील सार्वजनिक करण्याची दिल्ली विद्यापीठाला गरज नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने सोमवार, २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा निर्णय दिला..२०१६ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने १९७८ मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदींची तपासणी करण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, असे सांगितले जाते. दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यावर जानेवारी २०१७ मध्ये पहिल्याच सुनावणीत स्थगिती देण्यात आली होती..What a Comeback: मिराबाई चानू वर्षभरानंतर स्पर्धेत उतरली अन् पटकावलं ऐतिहासिक 'गोल्ड'; सोबत चार खेळाडूंनीही जिंकले सुवर्ण.‘गोपनीयतेचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा’या सुनावणीदरम्यान, विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, सीआयसीचा आदेश रद्द केला पाहिजे, कारण ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ (Right to Privacy) ‘जाणून घेण्याच्या अधिकारा’पेक्षा (Right to Know) जास्त महत्त्वाचा आहे.विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची नोंद न्यायालयात सादर करण्यास तयार आहे. मात्र, आरटीआय कायद्यांतर्गत 'अनोळखी व्यक्तींकडून तपासणी' करण्यासाठी ते सार्वजनिक केले जाऊ शकत नाही..Arvind Kejriwal to Amit Shah : ‘’...अशा मंत्र्याने, पंतप्रधानांनीही त्यांचे पद सोडावे का?'’ ; केजरीवालांचा अमित शहांवर निशाणा!.विद्यापीठाने काय युक्तिवाद केला?दिल्ली विद्यापीठाने युक्तिवाद केला की, नैतिक कर्तव्य म्हणून विद्यार्थ्यांची माहिती सुरक्षित ठेवली जाते. जनहिताचा अभाव असताना ‘केवळ कुतूहल’ म्हणून आरटीआय कायद्याखाली खासगी माहिती मागणे योग्य नाही. विद्यापीठाने युक्तिवाद केला, “कलम ६ मध्ये ही अनिवार्य तरतूद आहे की माहिती द्यावी लागेल, हेच उद्दिष्ट आहे. पण आरटीआय कायदा कोणाचेही कुतूहल शांत करण्यासाठी नाही.”आरटीआय अर्जदार नीरज शर्मा यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सीआयसीच्या आदेशाला विरोध केला. माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा व्यापक जनहितासाठी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याची परवानगी देतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आरटीआय अंतर्गत मागितलेली माहिती कोणत्याही विद्यापीठाकडून सामान्यतः प्रकाशित केली जाते आणि पूर्वी ती नोटीस बोर्ड, वेबसाइट किंवा अगदी वृत्तपत्रांमध्येही प्रकाशित केली जात होती, असेही ते म्हणाले..न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी विद्यापीठाचे अपील स्वीकारले आणि आयुक्तांचा आदेश रद्द केला. पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा राजकीय वादाचा विषय बनला आहे, जिथे आम आदमी पक्षाच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष त्यांच्या पदवीच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. भाजपने डिग्र्यांच्या प्रती सादर केल्या आणि विद्यापीठांनीही सार्वजनिकरित्या त्यांची वैधता मान्य केली, तरीही ही कायदेशीर लढाई सुरूच राहिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

PM Narendra Modi: ''पंतप्रधान मोदींच्या 'डिग्री'चे तपशील सार्वजनिक करण्याची गरज नाही'', दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Related Stories