राजस्थानचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात; उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना विधानसभाध्यक्षांचे आव्हान

जयपूर - राजस्थानातील सत्तानाट्य आता सर्वेाच्च न्यायालयामध्ये पोचले आहे. कॉंग्रेसचे बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक अठरा आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई २४ जुलैपर्यंत स्थगित केली जावी या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी आज सर्वोच्च न्यायपीठासमोर आव्हान दिले आहे. विधानसभाध्यक्षांच्या याचिकेवर उद्या (ता.२३) रोजी सुनावणी होईल. 

न्यायालयामध्ये गेहलोत यांच्या गटाला चेकमेट देण्यासाठी टीम पायलटने देखील आज एक वेगळी याचिका दाखल करताना त्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विधानसभाध्यक्षांच्यावतीने सुनील फर्नांडीस यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका सादर केली. या याचिकेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, " एखाद्याला अपात्र ठरविणे ही विधिमंडळातील अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करून विधानसभाध्यक्षांना कारवाई करण्यापासून रोखू शकत नाही." यानंतर ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे यावर तातडीने सुनावणी घेतली जावी अशी मागणी केली. यावर न्या. बोबडे यांनी देखील सिब्बल यांना रजिस्ट्रीकडे तशी नोंद करण्यास सांगितले.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विधानसभाध्यक्षांना भीती
आता सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान विधानसभाध्यक्षांची बाजू हे कपिल सिब्बल हे मांडणार असून पायलट यांच्यावतीने मुकुल रोहतगी हे युक्तिवाद करतील. उच्च न्यायालयाचा निकाल हा आपल्याविरोधात जाऊ शकतो अशी भीती विधानसभाध्यक्षांना सतावत असल्यानेच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे समजते. पायलट गटावर पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवून विधानसभेच्या अध्यक्षांनी त्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. याविरोधात पायलट गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, यावर न्यायालयाने सुनावणी घेताना पायलट यांच्या गटाबाबत शुक्रवारी फैसला करण्याचे ठरविले असून तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नका असे निर्देश विधानसभेच्या अध्यक्षांना देण्यात आल्या आहेत.

मलिंगा यांना नोटीस
सचिन पायलट यांनी त्याच्यावर टीका करणारे आमदार गिर्राजसिंह मलिंगा यांना कायदेशीर नोटीस बजावत त्यांच्याकडे एक रुपयाच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली असून लेखी माफी मागण्यास देखील सांगितले आहे. मलिंगा यांनी सात दिवसांच्या आत माफी  मागितली नाही तर त्यांच्याविरोधात मानहानीची नोटीस बजावण्यात येईल असे पायलट यांनी म्हटले आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान आपल्याला विरोधात मतदान करावे म्हणून ३५ कोटींची लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा मलिंगा यांनी केला होता.

कुणाकडे किती ताकद
गेहलोत यांच्या गटाने सध्या त्यांच्याकडे १०२ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला असून पायलट यांच्या गटाकडे १९ आमदारांचे बळ आहे. पायलट यांचा गट अपात्र ठरल्यास गेहलोत यांना बहुमताची लढाई जिंकणे अधिक सोपे होणार आहे. पायलट गटाचा विजय झाल्यानंतर मात्र ते गेहलोत यांच्या अडचणी आणखी वाढवू शकतात.

राज्यघटना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जबाबदाऱ्या याआधीच निश्चित केल्या आहेत, संबंधित अधिकारी नोटीस जारी करणार नाही तर मग त्याचे कामच काय?
- सी.पी.जोशी,  अध्यक्ष विधानसभा