दोनदा राष्ट्रपती राजवट
राज्यात सर्वप्रथम १९८० मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, त्या वेळी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. तेव्हा १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत राष्ट्रपती शासन होते. पुढे २०१४ मध्ये दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. तेव्हाही ३२ दिवस राजवट होती. २८ सप्टेंबर ते ३१ आॅक्‍टोबर २०१४ या काळात राज्याची सूत्रे केंद्राच्या हाती होती.
विधानसभाही सहा महिन्यांसाठी संस्थगित
नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी सुरू असलेले राजकीय नाट्य आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. कोणालाही सरकार स्थापन करता येत नसल्याच्या राज्यपालांच्या शिफारशीनंतर राज्यात आज राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले. या निर्णयामुळे काँग्रेसने राज्यपालांवर आणि केंद्र सरकारवर जोरदार आगपाखड केली आहे.
प्रथम राज्यपाल आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी या निर्णयाला मंजुरी दिली. यामुळे राज्य विधानसभाही सहा महिन्यांसाठी संस्थगित झाली असून, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रपती राजवटीसाठी संसदेची मंजुरी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
अर्थात, घटनात्मक तरतुदीनुसार हा कालावधी सहा महिन्यांचा असतो. मात्र, राजकीय पक्ष किंवा आघाडीने बहुमताची जुळवाजुळव करून सरकार स्थापनेचा दावा केल्यास आणि संख्याबळाबाबत राज्यपालांचे समाधान झाल्यास नवे सरकार अस्तित्वात येण्यामध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा अडथळा येणार नाही.
महाराष्ट्रात निवडणूक निकालानंतर १५ दिवस होऊनही कोणताही पक्ष अथवा आघाडी सरकार बनविण्याच्या स्थितीत नाही. याबाबतचे केलेले सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले असून, राज्यात जी परिस्थिती उद्‌भवली आहे ती पाहता राज्यात स्थिर सरकार बनू शकत नाही, या निष्कर्षाप्रत आल्याने घटनेच्या ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. ही शिफारस राष्ट्रपतींनी केंद्र सरकारकडे पाठविली. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आज सकाळी बैठक होऊन राष्ट्रपती राजवटीबाबत संमती दर्शविण्यात आली.
त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज सायंकाळी दिल्लीत परतल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीच्या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी केली.
दरम्यान, राष्ट्रपती राजवटीमुळे सत्तास्थापनेच्या प्रयत्नात असलेल्या शिवसेनेसोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. सर्वप्रथम भाजपने सरकार स्थापनेसाठी दिलेला नकार आणि निमंत्रण मिळूनही शिवसेनेला बहुमताची जुळवाजुळव करण्यात आलेल्या अपयशानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी पाचारण केले होते. मात्र, संख्याबळ जमा करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी वाढवून मिळावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केल्यानंतर राज्यपालांनी अस्थिरतेचे कारण देत राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीचा निर्णय केला.
काँग्रेसची आगपाखड
राष्ट्रपती राजवटीच्या निर्णयावरून काँग्रेसने राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना लक्ष्य केले आहे. राज्यपालांनी लोकशाहीची क्रूर थट्टा केली असून, राष्ट्रपती राजवटीच्या शिफारशीतून त्यांनी घटनात्मक प्रक्रियेची खिल्ली उडवली आहे, असा हल्ला काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी चढविला.
राज्यपालांनी निवडणूकपूर्व आघाडी या नात्याने सर्वप्रथम भाजप-शिवसेनेला एकत्रितपणे, त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला पाचारण करायला हवे होते. एकेकट्या पक्षालाच बोलवायचे होते, तर राज्यपालांनी काँग्रेसला का बोलावले नाही? यावर वरताण म्हणजे संख्याबळ दर्शविण्यासाठी भाजपला दोन दिवस दिले. तर, शिवसेनेला २४ तास दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला २४ तासही न देता राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, यामागील राजकीय हेतू स्पष्ट दिसतो, अशी संतप्त टिप्पणीही सुरजेवाला यांनी केली.
दिवसभरात
