Blog : मोदीजी, 'आंदोलनां'च्या तालावरच भक्कम लोकशाहीचं बिगुल वाजत असतं!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना अनेक विषयांवर भाष्य केलं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मोदी काय बोलतील, याची उत्सुकता सगळ्यांना होती. मोदी तसे बोललेही! ते नसते बोलले तर त्याचीच जास्त चर्चा झाली असती, याची त्यांना बहुदा कल्पना असावी. मोदींनी आपल्या भाषणात शेतकरी आंदोलनाचा मुद्दा संपवताना म्हटलं की, या देशात 'आंदोलनजीवी जमात' उदयाला आली आहे. कुणाचंही आंदोलन असो, हे लोक तिथे असतातच. अशा आंदोलनजीवी लोकांना आपण ओळखायला हवं आणि हा देश अशा आंदोलनजीवी असणाऱ्या परजीवी लोकांपासून कसा वाचेल, हे पहायला हवं, असं विधान त्यांनी केलं. विशेष म्हणजे, मोदींनी शेतकऱ्यांच्या मुद्याला हात घालायच्या आधीच लोकशाहीचं कोडकौतुक केलं होतं. 
मान्यय की, लढणाऱ्यांनी निष्क्रीय व्हावं, हीच तर सत्तेची अपेक्षा असते. जणू नागरिकांच्या नागरिकत्वाची व्याख्याच बदलायची आहे. असे नागरिक हवेत, जे बोलणार नाहीत, हात उचलणार नाहीत. आणि प्रश्न तर मुळीच करणार नाहीत. हा! टाळ्या मात्र वाजवतील आणि मुखातून आवाज... 'वाह... वाह...' शिवाय दुसरा असणारच नाही. 'सब चंगासी' असाच तर सत्तेचा आव असतो. मोदींच्या कालच्या भाषणात तसा तो पुरेपुर होता. आधीच्या काळापेक्षा देश कसा 'युफोरिया'त उतरलाय पहा... आणि हे विरोध-आंदोलन करणारे म्हणजे छे...छे... उगाच वळवळणारे किडे! वळवळल्याशिवाय ज्यांचं अस्तित्वच दिसून येत नाही... ते आंदोलनजीवी... अशी ही हिणवणूक... असाच साधारण मोदींच्या एकूण भाषणातील आव होता.

पण एकाच भाषणात एखाद्या माणसाने किती कॉन्ट्रास्ट बोलावं? एकीकडे लोकशाहीवर लांब पल्ल्याचं भाषण... लोकशाही हीच या देशाची संस्कृती म्हणायचं... नव्हे.... 'लोकशाहीची जननी' आपणच! इतपत लोकशाहीचं कोडकौतुक... आणि दुसरीकडे लोकशाहीचा आत्मा असणाऱ्या 'विरोधाचे' आवाज हिणवायचे? विरोधांच्या तालावरच चांगल्या लोकशाहीचं बिगुल वाजत असतं...! हे स्वत: आंदोलनातूनच मोठे झालेल्या मोदींना माहिती नाही की त्यांनी ते सोयीस्कररित्या विसरुन टाकलं आहे? भारत लोकशाहीतील उदाहरणांनी समृद्ध आहे. भारत हा 'लोकशाहीची जननी' आहे. असं मोदीजी ठामपणे म्हणाले. आणि त्यात काहीच वावगं नाही. मात्र, याच लोकशाहीच्या बिगुलाचा आवाज आजवर आंदोलनांनीच शाबुत ठेवला आहे.

अण्णाचं आंदोलन झालंच नसतं तर आज मोदींचा पक्ष सत्तेत असता का? या साऱ्याच प्रश्नांवर मोदीजी, तुम्हीच विचार करुन पहा. अर्थात 2014 आधी आंदोलन करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्याची परंपरा नव्हती, ती फक्त आता वाढली आहे. इतपत की, सोशल मीडियात थोडंदेखील सत्तेविरोधात बोललं की देशद्रोहाचं सर्टीफिकेट लगचेच तयार होतं. मात्र, या देशातला शेतकरी देखील अशा प्रकारच्या प्रचाराने घायाळ व्हावा, हे काही योग्य नाही. 

आपण फक्त मोठी लोकशाही नव्हे तर लोकशाहीची जननी आहोत. भारताची संस्कृती, संस्कारच लोकशाही आहे, असं जे मोदीजी काल छातीठोकपणे म्हणू शकले, ते अशाच सगळ्या आंदोलनांच्या जोरावर! मात्र, आणखी एक गोष्ट इथं नमूद करावी लागेल. ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’(इआययू)ने 2020 मधील लोकशाही निर्देशांकाची जागतिक क्रमवारी नुकतीच जाहीर केली आहे. लोकशाही मूल्यांकडे पाठ आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याविरोधात कारवाईमुळे भारताची क्रमवारीत घसरगुंडी झाली आहे, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे 2014 साली, 167 देशांचा क्रमवारीत भारत 27 व्या स्थानी होता. तोच भारत 2019 ला 51 व्या तर 2020 साली 53 व्या स्थानी  पोहोचला आहे. आपण संसदेत लोकशाहीवर भाषण केलंत, मात्र, एक भारतीय म्हणून ही आकडेवारी निराश करणारी आहे. 

या देशात जेंव्हा औपचारिक रित्या लोकशाही स्विकारली गेली नव्हती, तेंव्हादेखील इथं आंदोलन होत होती. मोदीजी, या देशात जेंव्हा सनातनी धर्ममार्तडांनी भक्ती परंपरेला शोषणाचं माध्यम बनवलं होतं, तेंव्हा या मातीतल्या नामदेव-तुकोबांनी भक्ती परंपरेचं आंदोलन पुकारलं होतं. सामान्य माणसाला रुढी-परंपरेच्या जोखडातून मुक्त करत थेट मध्यस्थाविना थेट पांडुरंगाशी जोडण्याचं हे आंदोलन... एक-दोन वर्षांचं नव्हे तर काही शतकांचं! इथल्या अस्पृश्यांना आपल्या हक्काची जाणीव झाली तेंव्हा गावातील पाणवठ्यावर पाणी पिण्यासाठी इथं आदोलनं झाली. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून ते आजतागायत इथले दलित आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करताहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झालेल्या आंदोलनाबाबत काय बोलावं? तब्बल दीडशे वर्ष इथले लोक या ना त्या मार्गाने आंदोलन करत होते. आधी मूठभर लोकांनाच आपल्या हक्काची जाणीव झाली होती. मात्र, त्यानंतर गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढ्याची चळवळ जनसामान्यापर्यंत पोहोचली. मोदीजी, या लढ्यातलं आपल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं योगदान शून्यबराबर असलं तरीही आंदोलन करणारे आपलेच भारतीयच होते. आणि भारताच्या मातीत रुजलेल्या अन्यायाविरोधातील लढायांच्या या परंपरेतच या लोकशाहीचं बिजं मुरलेली आहेत. भारतातली आताची लोकशाही ही बुद्ध-तुकोबा-गांधी परंपरेच्या आंदोलनांच्याच पाठबळावर उभी राहिली आहे. यांनीच इथल्या समाजमनाची मशागत आधीच केली होती म्हणूनच इथं लोकशाही उभी राहू शकली. ज्या लोकशाही संस्कृतीचा उद्घोष आपण केलात, ती याच परंपरेच्या आंदोलनांमुळे इथल्या मातीत मुरली.

इतकंच काय, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या आंदोलनांबाबत तर काय बोलावं? जयप्रकाश नारायण यांच्याच आंदोलनामुळे तर मोदींचा जनसंघ तग धरु शकला आणि वाढू शकला. आणि राम मंदिराचं आंदोलन कसं विसरुन चालेल? राम मंदिराच्या आंदोलनातूनच मोदीजी भाजपमध्ये स्वत:ची चमक दाखवू शकले. आणि भाजपनेही देशात चकमक घडवून स्वत:ची चमक मिळवली, हे मोदीजी विसरले का? ही आंदोलने झालीच नसती तर?

(ब्लॉगमधील मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. सकाळ माध्यमसमूह त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही.)