Article 370 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे राष्ट्राला उद्देशून केलेले संपूर्ण भाषण

नवी दिल्ली : उर्वरीत साऱ्या देशाला मिळणाऱ्या सुविधांपासून जम्मू काश्‍मीर व लडाखला वंचित करणारे, भ्रष्टाचार व घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणारे कलम 370 व कलम 35 अ रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारचा निर्णय त्या राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी, गुंतवणूकीसाठी,रोजगारनिर्मितीसाठी, सौरउर्जानिर्मितीसह कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी अत्यंत पूरक ठरेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात मोदी म्हणाले की, भारताचा मुकूटमणी असलेल्या या राज्यात विकासाची नवी दालने उघडतील. या निर्णयानंतर निर्माण झालेल्या राज्यातील सध्याच्या अडचणी तात्पुरत्या आहेत व अगदी लवकरच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये विधानसभा निवडणूका होतील, असाही विश्‍वास त्यांनी जागविला. 

याआधीची जी सरकारे कायदे बनवून वहावा मिळवत तेही हा दावा करू शकत नसत की त्यांचे ते कायदे देशासाठी आहेत, पण जम्मू काश्‍मीरला दीड कोटींहून जास्त लोकांना मात्र लागू होणार नाहीत. देशभरात शिक्षणाचा अधिकार आहे. पण जम्मू काश्‍मीरचे मुले यापासून वंचित आहेत. त्यांचा काय गुन्हा आहे? दलित अत्याचार प्रतिबंधक, सफाई कर्मचारी कायदा, किमान हक्क, किमान मजुरी, अल्पसंख्यांक हक्करक्षण आदी कायद्यांपासून जम्मू काश्‍मीरचे नागरिक वंचित राहत होते. कारण देशाचे कायदे त्या राज्यात लटकून राहत होते. त्यांचा काय दोष होता ? आता कलम 35 अ व 370 हे इतिहासाचा भाग झाल्याने त्यांच्या नकारात्मक प्रबावंपासून जम्मू काश्‍मीर लवकरच बाहेर पडेल याचा मला पूर्ण विश्‍वास आहे. ही दोन्ही कलमे हटविल्याच्या निर्णयांबाबत जागृती, त्यामुळे तेथील शेतकरी, उद्योजक व नागरिकांना होणारे फायदे व उद्योजक आणि चित्रपटसृष्टीला पुन्हा भूलोकीच्या स्वर्गाकडे गुंतवणूक, चित्रीकरणासाठी वळण्याचे आवाहन याबाबत जाणीवजागृती करण्याचा प्रयास म्हणून मोदींच्या संबोधनाकडे पाहिले जाते. 

कलम 370 रद्द करणे हे ऐतिहासिक आहे व तो निर्णय कालसुसंगत आहे, असा दावा करून मोदी म्हणाले की, या निर्णयामुळे सध्या नागरिकांना ज्या अडचणी येत आहेत त्या लवकरच संपतील. या निर्णयाला तेथील मूठभर लोक वगळता तेथील नागरिकही साथ देत आहेत. दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे पाकिस्तानचे कारस्थान हाणून पाडण्यासाठी जम्मू काश्‍मीर, लडाखची जनताच पुढे येत आहे. तेथील परिस्थिती हळूहळू सामान्य होईल असा विश्‍वास देतानाच मी या नागरिकांना ईदनिमित्त शुभेच्छाही देतो. बाहेर स्थायिक झालेले जे काश्‍मिरी नागरिक ईदसाठी आपल्या घरी जाऊ इच्छितात त्यांना यावर्षी निर्धोकपणे जाण्यासाठी केंद्र यथाशक्ती मदत करेल असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. 

सविस्तर संबोधन पुढीलप्रमाणे : 

एक राष्ट्र, एक कुटुंब म्हणून संपूर्ण देशाने एक एतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्‍मीरमध्ये एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला आहे. जे स्वप्न सरकार वल्लभभाई पटेल, डॉ. श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी, अटलजी व कोट्यवधी देशभकतांनी यांनी पाहिले आहे. जम्मू काश्‍मीर व लडाखच्या नागरिकांचे मी हृदयापासून अभिनंदन करतो. समाजज जीवनात काही गोष्टी काळानुसार इतक्‍या मिसळून जातात की त्यांच्याबाबत मनात एक स्थायी भाव बनतो. काही बदलणारच नाही, हे असेच राहणार हे कलम 370 बाबतही असेच जाले. यामुळे जम्मू काश्‍मीर, लडाखच्या भावाबहिणींचे जे नुकसान होत होते त्याची कोणी चर्चा करतच नव्हते. या कलमामुळे येथील नागरिकांना काय फायदा झाला? कलम 370 व 35-अ मुळे दहशतवाद, घराणेशाही व व्यवस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फैलावलेल्या भ्रष्टाचाराशिवाय काहीही दिले नाही. 

या दोन्ही कलमांचा पाकिस्तान देशाच्या विरोधात काहींच्या भावना भडकाव्यणासाठी एक हत्यार म्हणून वापर गेला जात होता. यामुळे गेल्या तीन दशकांत 42 हजार निर्दोष लोकांचे बळी गेले. जम्मू काश्‍मीर व लडाखडचा विकास त्या गतीने झाला नाही तो याच कलमांमुळे. व्यवस्थेतील ही उणीव दूर केल्याने तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल व त्यांचे भविष्यही सुरऽीत होईल. कायदे तयार करताना संसदेत व संसदेबाहेर अनेक चर्चा होत असते. कायदे बनवताना संसदेत, संसदेबाहेर बरीच चर्चा, चिंतन मनन होते व त्याची आवश्‍यकताही आहे. या प्रक्रियेतून जाऊन जो कायदा बनतो तो पूर्ण देशाच्या लोकांचे भले करतो. पण कोणी कल्पना करू शकत नाही की संसद इतक्‍या मोठ्या संख्येने कायदे बनवते पण ते कायदे देशाच्याच एका भागात लागूच होत नाहीत. 

आगामी काळात जम्मू काश्‍मीर पोलिसांसह तेथील नागरिकांना, कर्मचाऱ्यांना अन्य केंद्रशासित प्रदेशांप्रमाणेच सुविधा मिळतील याला केंद्राचे प्राधान्य राहील. शिक्षणासाठी अनुदान, आरोग्य योजना आदी सुविधांपासूनही जम्मू काश्‍मीरचे सरकारी कर्मचारी, पोलिस वंचित राहत होते. या साऱ्या सुविधांचा तत्काळ फेरआढावा घेऊन त्या राज्यातही त्या सुविधा दिल्या जातील. लवकरच जम्मू काश्‍मीर, लडाखमधील सर्व केंद्रीय व राज्याच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू होईल. यामुले स्थानिक तरूणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सार्वजनिक व खासगी क्षे6ातील कंपन्यांनाही रोजगार संधी निर्माण करण्याच्या संधी दिल्या जातील. लष्कर व निमलष्करी दलातर्फे त्या राज्यात भरती सुरू होईल. 

जम्मू काश्‍मीरमध्ये राजस्व तोटाही फार मोठा आहे. याचा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्र प्रयत्न करेल. हे कलम हटविण्याबरोबरच आगामी फक्त काही काळासाठी जम्मू काश्‍मीरात केंद्रशासित प्रदेश करून केंद्राच्या हाती त्या राज्याचे प्रसासन हाती घेतले आहे. राज्यपाल राजवटीमुळे गेल्या काही महिन्यात नव्या योजना कागदावरून प्रत्यक्षात येत आहेत. दशकांपासून लटकलेल्या योजनांना नवी गती मिळत आहे, एक नवी पारदर्शक कार्यसंस्कृती आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळेच आयआयटी, आयआयएम, एम्स यासह भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरोसह विविध खात्यांच्या, रस्ते, रेल्वे, विमानतळांच्या कामांत गती आली आहे. 

आमच्या देशाची लोकशाही मजबुत आहे. पण जम्मू काश्‍मीरात पाकिस्तानातून आलेले हजारो लाखो लोक असे आहेत ज्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क होता. पण विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत मतदान किंवा निवडणूक लढविण्यापासून त्यांना दशकानुदशके वंचित ठेवले गेले होते. तुमचा लोकप्रतीनिधी तुमच्याद्वारेच निवडून येईल, मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री हे सारे तुमच्यातूनच निवडून येतील हे मी जम्मू काश्‍मीरी जनतेला सांगू इच्छितो. नव्या व्यवस्थेद्वारे, पाकपुरस्कृत दहशतवादापासून जम्मू काश्‍मीर, लडाख मुक्त होईल. धरतीवरील स्वर्ग असलेले हे राज्य पुन्हा एकदा विकासाची नवी उंची पार करून साऱ्या जगाला आकर्षित करेल, नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल, त्यांना त्यांचे हक्क मिळेल. शासन प्रशासनाची जनहितकारी व्यवस्था येथे लागू होईल. केंद्रशासित प्रदेशाची व्यवस्था फार काळ जम्मू काश्‍मीरात फार काळ लागू राहणार नाही असा विश्‍वास मला वाटतो. अगदी लवकरच त्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होतील व नागरिकांना त्यांचे प्रतीनिधी निवडण्याचा हक्क मिळेल. लडाखमध्ये मात्र ही व्यवस्था लागू राहील. राज्यपालांनाही माझा आग्रह असेल की गेल्यातीन दशकापासून लंबित असलेल्य ब्लॉक संघटनांची नियुक्ती त्यांनी त्वरित करावी. 

चार पाच महिन्यांपापूर्वी जम्मू काश्‍मीर, लडाखच्या पंचायत निवडणुकीत निवडून आलेले लोक फार चांगले काम करत आहेत. त्यातील काहींशी मला भेटण्याची व बोलण्याची संधी मिळाली. या लोकनियुक्त पंचायत प्रतीनिधीमुळे विशेषतः महिलांमुळे ग्रामीण भागात घरोघरी वीज, हगणदारीमुक्ती यासारख्या योजनांबाबत वेगाने काम झाले आहे. जम्मू काश्‍मीरचे विधानसभा लोकप्रतीनिधीं कमालीचे काम करतील. जम्मू काश्‍मीरची जनता पारदर्शकतेने काम करून नव्या उर्जेने अग्रेसर राहील व दहशतवादाला पारभूत करेल. दशकानुदशकांच्या घराणेशाहीने जम्मू काश्‍मीरच्या युवकांना नेतृत्वाची संधीच दिली नाही. आता त्या राज्यांतील सामान्य युवक राज्याला नव्या उंचीवर घेऊन जातील. याबाबत मी तेथील माताभगिनींनी आपल्या खांद्यावर विकाची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी. 

जम्मू काश्‍मीर-लडाखमध्ये जगातील सर्वांत मोठे पर्यटन केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. यासाठी मला प्रत्येक देशवासीयाची मदत मला अभिप्रेत आहे. तेथील निसर्गसंपन्न वातावरणात पुन्हा हिंदी, तेलगूच, तमिळ व इतर चित्रपटांचे चित्रीकरण सुरू होईल यासाठी त्या त्या चित्रपटसृष्टीने जम्मू काश्‍मीरला प्राधान्य द्यावे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योजक व युवकांनी आपल्या धोरण व निर्णयांत जम्मू काश्‍मीरला तंत्रज्ञान विकासात अग्रेसर बनविण्यास प्राधान्य द्यावे. यामुळे जम्मू काश्‍मीरच्या जनतेला रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील. सरकारच्या नव्या योजनेमुळे क्रीडा व वैज्ञानिक क्षेत्रात पुढे जाऊ इच्छिणाऱ्या युवकांनाही भरीव मदत मिळेल. त्या राज्यांत मोठी ताकद आहे. जम्मू काश्‍मीरचे केशराचा सुगंध, सफरचंदांचा गोडवा, शालीची उब, लडाखची हर्बल औषधी आदींचा प्रसार जगभरात करणे आवश्‍यक आहे. लडाखमद्ये सोलो नावाची औषधी मिळते. ती अति उंचीवरील जवानांना व नागरिकांना ती संजीवनीचे काम करू शकते. अशा अनेक अद्भुत वस्तूंची जगभरात मागणी-निर्यात वाढेल. त्यांची विक्री वाढेल तर त्याचा मोठा फायदा तेथील शेतकऱ्यांना मिळेल. देशभरातील कृषी क्षेत्रातील धुरिणांनी त्यासाठी पुढे यावे. लडाखच्या लोकांच्या विकास हा आता भारत सरकारची स्वाभाविक जबाबदारी बनला आहे. लडाख प्रादेशिक मंडळाच्या सहकार्याने सरकार ती पार पडेल. धार्मिक व ओषधी पर्यटनांसाठी लडाखमद्ये अपार संधी आहेत. सौरउर्जेसाठी ती भूमी अत्यंत अनुकूल आहे. 

काही लोक नव्या निर्णयाच्या बाजूने तर काही विरोधात आहेत. त्यांच्या मतभिन्नतेचा मी आदर व सन्मान करतो. हीच लोकशाहीची खूण आहे. यावरील आक्षेपांना केंद्र उत्तरेही देत आहे. पण टीका करणाऱ्यांनी देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन, जम्मू काश्‍मीर व लडाखला नवी ओळख देम्याच्या प्रयत्नांत देशाला साथ द्यावी. संसदेत या विधेयकाला कोणी साथ दिली, कोणी विरोध केला यापासून पुढे जाऊन या दोन्ही प्रदेसांच्या प्रगतीसाठी आम्ही अग्रेसर रहावे. त्या नागरिकांची सुखदुःखे दूर करणे ही 130 कोटी नागरिकांची चिंता आहे. 

जम्मू काश्‍मीरमध्ये तैनात सुरक्षा दलांचे व पोलिसांचेही मी आभार मानतो. तुमच्यासह त्या जनतेच्या विश्‍वासाने मलाही आत्मविश्‍वास मिळवून दिला की बदल होऊ शकतो. जम्मू काश्‌मीर हा बारतमोतचा मुकूटमणी आहे. त्याच्या रक्षणासाठी अनेक वीरांनी आपले बलिदान दिले. 1965 च्या लढाईतील पूंच चजिल्ह्यातील मौलवी गुलाम दीन यांचे उदाहरण त्यांनी दिले. एका अतिरेक्‍याला मारणारी राजौरीची रूखसाना कौसर यांचे शौर्याला देशाने सलाम करावा. पूँचचा हुतात्मा पोलिस औरंगजेब याचे दोन्ही भाऊ सैन्यात दाखल होऊन देशसेवा करत आहेत. अतिरेक्‍यांशी लढताना जम्मू काश्‍मीरचे अनेक पोलिस, अनेक नागरिक व अनेक लष्रकरी जवान हुतात्मा झाले आहेत. एक शांत, सुरक्षित, समृध्द बनावे हे त्या सर्वांचे स्वप्न आम्ही मिळून पूर्ण करायचे आहे. हा निर्णय पूर्ण भारताच्या आर्थिक प्रगतीत सहकार्य करेल. जम्मू काश्‍मीरात सुख-शांती येईल, तेव्हा विश्‍व शांतीच्या प्रयत्नांतही मदत होईल. तेथील लोकांचा आत्मविश्‍वास किती उच्च आहे, एक नव्या जम्मू काश्‍मीर व नव्या लडाखच्या निर्मितीसाठी सज्ज राहायचे आहे.