esakal | 'प्रियांका आणि सलामत या दोघांकडे आम्ही हिंदू-मुस्लीम म्हणून पाहत नाही'
sakal

बोलून बातमी शोधा

allahabad high court

उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार लव जिहादबाबत कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.

'प्रियांका आणि सलामत या दोघांकडे आम्ही हिंदू-मुस्लीम म्हणून पाहत नाही'

sakal_logo
By
सकाळ ऑनलाईन टीम

अलाहाबाद: उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार लव जिहादबाबत कठोर कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या दरम्यानच, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर येथील सलामत अन्सारी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर फेटाळून लावला आहे. याबद्दल न्यायालयाने म्हटले आहे की, वैयक्तिक नातेसंबंधात हस्तक्षेप करणे हे दोन लोकांच्या स्वतंत्र्यावर गधा आहे. 

कोर्टाने सांगितले आहे की, आम्ही प्रियंका खरवार आणि सलामत अन्सारी या दोघांना हिंदू किंवा मुस्लिम असं पाहत नाही. विषेश म्हणजे ते दोघेही मागील वर्षापासून आनंदात आणि शांततेने राहत आहेत. देशातील न्यायालयांवर नागरिकांचे स्वतंत्र्य धोक्यात येऊ यासाठी लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असते.

Corona Updates: कोरोनाची रिकव्हरी 93 टक्क्यांच्या पुढे; 24 तासांत रुग्णवाढीत घट

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की "कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्यांच्या पसंतीची व्यक्तीसोबत एकत्र राहण्याची परवानगी आहे, मग तो समानधर्मीय असेल किंवा वेगळ्या धर्माचा असेल."

उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर येथील रहिवासी सलामत अन्सारी आणि प्रियांका खरबार यांनी आपल्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये लग्न केले. लग्नापूर्वी प्रियांकाने इस्लाम धर्मात प्रवेश केला होता आणि तिनं स्वतःचं नाव बदलून आलिया केलं होतं. 

प्रियांकाच्या कुटुंबीयांनी सलामतवर 'अपहरण' आणि लग्नासाठी फूस लावल्याचा आरोप लावून एफआयआर दाखल केला होता. पोक्सो (POCSO) कायद्याचाही एफआयआरमध्ये समावेश करण्यात आला होता. प्रियांकाच्या कुटुंबियांनी दावा केला होता की, लग्नावेळेस त्यांची मुलगी अल्पवयीन होती.

हेही वाचा - सनकी फॅन; नितीश कुमार चौथ्यांदा CM झाल्यावर समर्थकाने कापले आपले चौथे बोट

सलामतने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. सलामत याचिकेवर सुनावणी देतान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 11 नोव्हेंबरला रोजी निकाल दिला होता. 

उत्तरप्रदेश सरकार आणि प्रियांकाच्या कुटुंबीयांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने 14 पानी आदेशात म्हटले, " आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर जीवन जगणे हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत भाग आहे."

loading image