'अंधेर व्हॅक्सिन नीती आणि चौपट राजा'; प्रियांका गांधींची घणाघाती टीका

नवी दिल्ली : एकीकडे भारतात कोरोनाच्या संकटाने भारतात सध्या धुमाकूळ घातला आहे तर दुसरीकडे देशात दोन कंपन्या लस उत्पादक असूनही लसीकरण संथ गतीने सुरु आहे. 16 जानेवारी रोजी भारतात लसीकरणास (Vaccination in India) सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र, तरीही भारतात म्हणावं तितक्या गतीने लसीकरण सुरु नाहीये. सध्या लसीकरणाची ही प्रक्रिया रखडलेली दिसून येत आहे. मोठी लोकसंख्या सध्या लसीकरणापासून वंचित असल्यानेच आता यासंदर्भातच आता काँग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 'अंधेर व्हॅक्सिन नीती आणि चौपट राजा' अशी टीका प्रियांका गांधी यांनी केली आहे.

मे महिन्यातील परिस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलंय की, लस उत्पादन क्षमता 8.5 कोटी आहे. प्रत्यक्ष लसीचे उत्पादन झालं आहे 7.94 कोटी तर 6.1 कोटी लोकांना लस देण्यात आली आहे. जूनमध्ये 12 कोटी लस येतील असा सरकारी दावा करण्यात आला आहे. पण या लसी येणार कुठून? दोन्ही लस उत्पादन कंपन्यांच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये 40 टक्क्यांची वाढ झाली आहे का? लस बजेटमधील 35 हजार कोटी रुपये कुठे खर्च केले गेले आहेत? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

कालदेखील प्रियांका गांधी यांनी ट्विटरवर एका व्हिडीओच्या माध्यमातून लसीकरणातील गोंधळाबाबत टीका केली होती. प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना म्हटलंय की, आपण जगातील एक सर्वांत मोठा लस उत्पादक देश आहोत. मात्र तरिही अद्याप एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त 3.4 टक्के लोकांनाच लस मिळाली आहे. भारतातील या संभ्रमित आणि अनिश्चित लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी कोण जबाबदार आहे? असा प्रश्नदेखील त्यांनी विचारला आहे.

व्हिडीओमध्ये त्यांनी लसीकरणासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी व्हिडीओमध्ये म्हटलंय की, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी देशवासियांना संबोधित करताना घोषणा केली होती की, पुढील वर्षांपर्यंत प्रत्येक भारतीय नागरिकांच लसीकरण झालेलं असेल. आता 2021 चा मध्य आला आहे, अर्धं वर्ष सरलं आहे. सध्या लसीकरणाचा दर हा 1.9 दशलक्ष प्रतिदिन इतका आहे. जर आपल्याला ते ध्येय गाठायचं असेल तर आपल्याला 7 ते 8 दशलक्ष लसीकरण दररोज करणं आवश्यक आहे. मोदी सरकारने याची सर्व आवश्यक ती जबाबदारी घ्यायला हवी. पण जसजशी करोनाची दुसरी लाट देशात सुरू झाली, तसं केंद्र सरकारने ही जबाबदारी थेट राज्य सरकारांकडे द्यायला सुरुवात केली. जर्मनी, अमेरिका या देशांनी पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीचा स्वीकार केला. तिथे केंद्र सकरारने लसी खरेदी केल्या आणि राज्यांना त्या लसी फक्त वितरीत करण्याची जबाबदारी दिली. पण मग मोदी सरकारने असं का केलं नाही? याला जबाबदार कोण? असा सवाल प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केला आहे.