Latest Marathi News Live Update
esakal
स्कूल बस चालविणाऱ्या शाळांनी परिवहन समितीच्या बैठकीची माहिती न दिल्याच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित शाळांवर ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शाळांनी समितीच्या बैठकीची माहिती शपथपत्राद्वारे १० जून २०२६ पूर्वी सादर करावी, असे निर्देश शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी दिले आहेत. शहरातील १३१ शाळांपैकी केवळ ४१ शाळांनीच माहिती सादर केल्याचे समोर आले आहे. प्रत्येक शाळेत बस समिती स्थापन करून दर तीन महिन्यांनी बैठक घेणे बंधनकारक असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जून २०२६ रोजी होणार आहे. निर्धारित मुदतीत माहिती न दिल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.