Rahul Gandhi Disqualified : राहुल गांधींची खासदारकी गेली! सरकारी बंगलाही सोडावा लागणार? जाणून घ्या नियम

Rahul Gandhi Disqualified : मोदींच्या आडनावावर टिप्पणी केल्याबद्दल काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व शुक्रवारी (२४ मार्च) संपुष्टात आले. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सुरत न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर वायनाडच्या खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गुरुवार, 23 मार्च रोजी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना 15,000 रुपयांच्या दंडासह दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र, राहुल गांधींना लगेच जामीन मंजूर करण्यात आला. संसद सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर आता राहुल गांधींना बंगला रिकामा करावा लागणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

हेही वाचा - एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

राहुल गांधींना घर नाही, ते कुठे राहतील?

भारत जोडो यात्रेच्या समापन कार्यक्रमात वायनाडचे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले होते की, माझे स्वतःचे घर कधीच नव्हते. याच जाणिवेमुळे मला भारत जोडो यात्रेतून बदल घडवण्यास आणि लोकांशी जोडले जाण्यात मदत झाली असे त्यांनी सांगितले होते.

काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेत नेत्यांना राहण्यासाठी कंटेनरमध्ये घरासारख्या केबिन बनवल्या होत्या. तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांचे स्वतःचे असे कुठेही घर नाही. तसेच सोनिया गांधी यांचेही स्वतःचे घर नाहीये.

सरकारी बंगला रिकामा करावा लागेल का?

गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (Ministry of Housing and Urban Affairs) अंतर्गत येणारे डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स हेच केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना सरकारी बंगले देते. खासदारांना जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अ‍ॅकमॉडेशन अॅक्ट (GPRA) अंतर्गत सरकारी बंगले दिले जातात. 

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व संपल्यानंतर आता त्यांना नियमानुसार सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना केंद्र सरकारच्या इस्टेट ऑफिसरकडून नोटीस बजावण्यात येणार आहे. त्यावर त्यांना तीन दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. 

द इंडियन एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, सरकारी बंगल्याचे वाटप रद्द झाल्यानंतर, सामान्यत: भोगवटादाराला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून ३० दिवसांच्या आत बंगला रिकामा करण्यास सांगितले जाते. तथापि, व्यापाऱ्याला राज्य संचालनालयाकडे अपील करण्याची संधी आहे. जर डीओईने हे अपील फेटाळले, तर सरकारी बंगला रिकामा करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. 

मात्र, यादरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात कब्जा करणार्‍याच्या वतीने अपील केल्यास, प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंगला रिकामा करण्याची प्रक्रिया थांबविली जाऊ शकते. 

राहुल गांधींच्या बाबतीत सुरत न्यायालयाचा आदेश आणि संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. त्यामुळे राहुल गांधींना लगेच बंगला रिकामा करावा लागणार नाही. दुसरीकडे, राहुल गांधींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर त्यांना सरकारी बंगला रिकामा करावा लागेल.