Rajasthan Political Crisis; सर्वोच्च न्यायालयात सचिन पायलट यांचा विजय, तर काँग्रेसला धक्का

नवी दिल्ली- राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने अध्यक्ष  सी.पी. जोशी यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय आपला निर्णय देण्यास मोकळा झाला आहे. 

राजसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. उच्च न्यायालय अध्यक्षांना आदेश देऊ शकत नाही. तसेच न्यायालय निर्णयाचा वेळ वाढवण्यासाठी अध्यक्षांना निर्देश देऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत कोणताही निर्णय अध्यक्ष घेत नाहीत, तोपर्यंत न्यायालय कसल्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करु शकत नाही, असा तर्क सिब्बल यांनी मांडला होता. मात्र, न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा आणि निकालाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठी हा धक्का असून सचिन पायलट यांच्यासाठी दिलासा आहे.

अध्यक्ष जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना अपात्र का ठरवले जाऊ नये, अशी नोटीस बजावली होती. या नोटीसीविरोधात पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना अध्यक्ष जोशी यांना २४ जूलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिले होते. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पायलट गटानेही न्यायालयाचे दार ठोठावले. अध्यक्षांच्या याचिकेवर न्यायालयाने आज सुनावणी केली. अपात्रतेची नोटीस पाठवण्यात आलेल्या आमदारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात ही सुनावणी केली. त्यामुळे काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अमेरिकेतील कंपन्यांना आवाहन
राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरु आहे. गेहलोत यांच्या गटाने सध्या त्यांच्याकडे १०२ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला असून पायलट यांच्या गटाकडे १९ आमदारांचे बळ आहे. पायलट यांचा गट अपात्र ठरल्यास गेहलोत यांना बहुमताची लढाई जिंकणे अधिक सोपे होणार आहे. पायलट गटाचा विजय झाल्यानंतर मात्र ते गेहलोत यांच्या अडचणी आणखी वाढवू शकतात. त्यामुळे उद्या राजस्थान उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सगळ्याचं लक्ष असणार आहे.