esakal | 'हर घर अन्न योजना' आहे जुमला; भाजपचा केजरीवालांवर हल्लाबोल
sakal

बोलून बातमी शोधा

'हर घर अन्न योजना' आहे जुमला; भाजपचा केजरीवालांवर हल्लाबोल

'हर घर अन्न योजना' आहे जुमला; भाजपचा केजरीवालांवर हल्लाबोल

sakal_logo
By
विनायक होगाडे

नवी दिल्ली : केजरीवाल सरकारची महत्वाकांक्षी योजना 'घर-घर राशन'वरुन आज केंद्रिय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिल्ली सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी असा आरोप केलाय की, दिल्ली सरकार हे 'रेशन माफियांच्या' नियंत्रणात आहे.

रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय की, अरविंद केजरीवाल प्रत्येक घरी अन्न पोहोचवण्याच्या बाता करत आहेत. ऑक्सिजन पोहोचू शकले नाहीत, मोहल्ला क्लिनीकमधून औषधं तर पोहोचू शकले नाहीत. प्रत्येक घरी अन्न हा देखील एक जुमला आहे. दिल्ली सरकार रेशन माफियांच्या नियंत्रणात आहे. भारत सरकार देशभरात दोन रुपये प्रति किलो गहू, तीन रुपये प्रति किलो तांदूळ देते. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजने अंतर्गत गेल्या वर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील नोव्हेंबर पर्यंत गरीबांना मोफत रेशन दिलं जात आहे.

हेही वाचा: Video : लाडू विक्रेत्याचा गोविंदाच्या गाण्यावर धडाकेबाज डान्स

ते पुढे म्हणाले की, तांदळाचा खर्च 37 रुपये प्रति किलो होतो आणि गहूचा 27 रुपये प्रति किलो होतो. भारत सरकार सब्सिडी देऊन राज्यातील रेशन दुकांनांमधून वाटपासाठी धान्य देते. भारत सरकार दरवर्षी जवळपास दोन लाख कोटी रुपये यासाठी खर्च करते.

पुढे त्यांनी केंद्राच्या वन नेशन वन राशन योजनेचा उल्लेख करत दिल्ली सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी म्हटलं की, वन नेशन, वन रेशन कार्ड ही भारत सरकारने सुरु केलेली खूपच महत्त्वपूर्ण योजना आहे. देशातील 34 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना सुरु आहे. आतापर्यंत यावर 28 कोटी पोर्टेबल ट्रान्झेक्शन झाले आहेत. फक्त केंद्र शासित राज्य दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि आसाम सोडता ही स्कीम सर्वत्र सुरु आहे.

हेही वाचा: देशातील 70 टक्के हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर

रविशंकर प्रसाद यांनी विचारलं की, अरविंद केजरीवाल यांनी उत्तर द्यावं की, दिल्लीमध्ये वन रेशन-वन रेशन कार्ड का लोगू नाहीये? काय अडचण आहेत या वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजनेपासून?

दिल्लीच्या रेशन दुकानांमध्ये एप्रिल 2018 पासून आतापर्यंत पीओएस मशीनचे ऑथेंटीकेशन सुरु का झालं नाही? अरविंद केजरीवाल एससी-एसटी वर्गाची चिंता करत नाहीत. ते स्थलांतरित मजूरांचीही चिंता करत नाहीत तसेच गरिबांच्या पात्रतेची देखील चिंता करत नाहीत, असा आरोपही त्यांनी लावला.