पावसाळी अधिवेशनात CAA कायदा मागे घ्या; काँग्रेसची मागणी

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मागे घ्यावा अशी मागणी काँग्रेसनं केंद्र सरकारकडे केली आहे. हा कायदा आपल्या संविधानिक मुल्यांच्याविरोधातील कायदा असून तो न्यायालयीन तपासणीत टिकणार नाही, असं काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना सविस्तर पत्रच लिहिलं आहे. (Repeal CAA act in coming monsoon session Congress demand to Central Govt)

खासदार चौधरी यांनी पत्रात काय म्हटलंय...

तुम्हाला आठवत असेल की कालच मी तुमचं लक्ष भारतातील पाकिस्तानी हिंदूंच्या दयनीय स्थितीकडं वेधलं होतं. धार्मिक छळापासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या पाकिस्तानी हिंदूंना पाकिस्तानात परतावं लागलं, कारण ते भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकले नाहीत, आम्ही नेहमीच उपेक्षित आणि उपेक्षित लोकांसाठी धर्म, जात, पंथ किंवा राष्ट्रीयत्व याची पर्वा न करता आवाज उठवला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी तुम्ही CAA हा चुकीचा कायदा मंजूर केला. परंतु तरीही यातील अंतर्विरोध आणि असंवैधानिक तत्वांमुळं आपण त्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही. त्यामुळं भारतात निर्वासित असलेले हिंदू निराश भावनेने पुन्हा पाकिस्तानात परत जात आहेत. हा कठोर कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही कारण तो विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा कायदा आहे. हे आपल्या घटनात्मक आचारसंहितेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या आणि मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. 'जगा आणि जगू द्या' हे आपल्या संविधानाचे मूळ मूल्य आहे. म्हणूनच, मला खात्री आहे की एका विशिष्ट समुदायाविरूद्धचा हा कायदा न्यायालयीन छाननीला टिकणार नाही. कदाचित तुम्हाला ते चांगलं माहीत असेल आणि म्हणूनच दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही तुम्ही CAAचे प्राथमिक नियमही तयार करू शकला नाहीत, असंही चौधरी यांनी सरकारला म्हटलं आहे.

मला हे देखील सांगायला आवडेल की, जगाचं आपल्यावर लक्ष आहे आणि त्यांनी आपल्याला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात विशेष चिंतेचा देश म्हणून टॅग केलेलं आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय या आपल्या शासनाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आपण जतन करणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णु मूल्यांनी जडलेली आपली महान सभ्यता दुरूस्तीच्या पलीकडे कलंकित होईल.

वरील बाबी लक्षात घेता, मी तुम्हाला तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांप्रमाणं संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात CAA कायदाही मागे घेण्याचे आवाहन करतो, असं खासदार अधिर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे.