जबाबदार नागरिकत्व: काळाची गरज

गेले वर्षभर आपण सर्वजण भारतात आणि जगभर करोना महामारीचा सामना करत आहोत. महामारीचे भयंकर स्वरूप, त्याचा पसरण्याचा वेग आणि मृत्यू दर जसा जसा वाढत गेला तसा त्यावर नियंत्रण आणण्याची जबाबदारी राज्य व्यवस्थेकडे गेली. सरकारी यंत्रणेत - राज्यकर्ते, प्रशासानातले अधिकारी आणि विशेषतः पोलीस यांनी सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली. शासनाने धोरणे तयार करून, कडक निर्बंध लागू करून, पोलिसांच्या मार्फत त्याची अंमलबजावणी करून आणि अर्थातच संपूर्ण वैद्यकीय यंत्रणेनी आपले सर्वस्व देऊन या महामारीला पहिल्या टप्प्यात रोखण्यात काही प्रमाणात यश मिळवले.

पण दुसऱ्या लाटेतल्या करोनाने संपूर्ण देशाभोवती पुन्हा एकधा घट्ट विळखा घातला आहे. या लाटेच्या प्रसाराचा वेग खूप आहे आणि त्याप्रमाणात वैद्यकीय मदत उभारताना शासनाची पण तारांबळ उडत आहे. एकीकडे महामारीला रोखण्याची जबाबदारी राज्य संस्थेची आहे हे आपण मानले तरी ती शेवटी फक्त शासनाची संपूर्ण जबाबदारी होऊ शकत नाही. ज्यांच्यासाठी, म्हणजेच देशाच्या नागरिकांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणाऱ्या व्यवस्थेच्या आपल्या नागरिकांकडून पण काही अपेक्षा असतात. किंबहुना नागरिकांनी अशा वेळी स्वयंस्फुर्तीने ‘सुजाण नागरिकत्वाचे भान’ प्रदर्शित करणे अपेक्षितच आहे! ‘शासनाची हाक आणि नागरिकांची साथ’ या भावानेतूनच कुठलाही देश अशा गंभीर प्रसंगांना तोंड देऊ शकतो. गेले काही दिवस करोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाला नाईलाजाने कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. पण नागरिक या नियमांकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहेत - टीवी वरून, वर्तमानपत्रांतून येणाऱ्या बातम्यांमध्ये अनेक ठिकाणी गर्दी करणे, रस्त्यावर विनाकारण हिंडणे, अशा गोष्टी रोजच वाचायला मिळत आहेत. आणि मग प्रश्न पडतो की इतक्या मोठ्या देशापुढील संकटासमोरसुद्धा आपल्या नागरिकांमध्ये आपल्या जबाबदारीची आणि समाजाबद्दलच्या आपल्या कर्तव्याची जाणीव का नसावी?

दिनांक १७ एप्रिल २०२१ च्या इ-सकाळमध्ये डॉ. उदयन दीक्षित यांनी ‘गरज नागरी शिस्तीच्या टोचणीची’ या लेखामध्ये भारतात पुन्हा एकदा नागरिकशास्त्र या विषयाला आपल्या समाज जीवनात रुजवण्याचा अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडला आणि तोच विचार या लेखात पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

प्रत्येक पिढीला 'नागरिक' म्हणून त्यांच्या औपचारिक भूमिकेसाठी तयार करण्याची गरज फार पूर्वीपासून ओळखली गेली आहे. नागरी शिक्षण अनौपचारिकरित्या पुढच्या पिढीकडे जाऊ शकते असा विश्वास आहे, असे असले तरी व्यापकपणे असे मानले जाते की औपचारिक प्रणाली जाणीवपूर्वक तयार करणे आवश्यक आहे ज्याद्वारे नागरिकांना केवळ स्वतःच्या हिताबद्दल आणि कल्याणाबद्दल नाही तर समाजाच्या हिताचा विचार करण्यासाठी 'नागरी मानसिकता' विकसित करण्याची सूचना दिली जाऊ शकते ( सिव्हिटास). ग्रीक नागरी-राज्याच्या काळापासूनच ही कल्पना इतकी मुलभूत आहे की, या नागरी-राज्यांचा अनेक हेतुंपैकी एक हेतूच नागरिकांच्या मनात राज्याबद्दल कर्तव्याची भावना निर्माण करण्याचा होता. अॅरिस्टोटलच्या मते ‘नागरी सद्गुण’ असल्याशिवाय नागरी-राज्य न्याय्य आणि बलशाही असणे अशक्य आहे.

१८ व्या आणि १९ व्या शतकात रुसो आणि जे.एस.मिलसारख्या पाश्चात्य विचारवंतांनी नागरी शिक्षणाबद्दल व्यापक लेखन केले आहे. अलेक्स दी तोकविल यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ‘प्रत्येक पिढीने खासगी आणि सार्वजनिक चारित्र्य विकसित करणे गरजेचे आहे , कारण तोच घटनात्मक लोकशाहीचा पाया असतो.’

भारताच्या राज्यघटनेच्या निर्मात्यांना देशासाठी लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करत असताना हे माहित होते की फक्त राजकीय संस्थांची स्थापना करणे पुरेसे नाही, तर लोकशाही आत्मसात करण्यासाठी माहितीपूर्ण जबाबदार नागरिक तयार करणे गरजेचे आहे. त्यांना या गोष्टीची जाणीव होती की देशाला सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, आणि यासाठी शिक्षणामध्ये नागरिकशास्त्राचा समावेश असणे महत्वाचे आहे.

१९ व्या शतकाच्या शेवटाकडे येत असताना ब्रिटिशांनी त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात जरी नागरी शिक्षणाचा समावेश केला गेला असला तरी त्याचा हेतू तेव्हा फक्त वसाहतिक व्यवस्था समजून घेऊन वफादार आणि शिस्तबद्ध लोक तयार करण्याचा होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ‘नागरिकशास्त्र’ समाजशास्त्राचा भाग म्हणून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेच्या पातळीवर अनिवार्य विषय म्हणून शिकवू जाऊ लागला, पण तरीही नैसर्गिक शास्त्रांच्या (विज्ञानाच्या) तुलनेत ‘उपयुक्तता नसलेला विषय’ म्हणून त्याच्याकडे बघितले जाऊ लागले. त्याचा आशय आणि अभ्यासक्रमसुद्धा अगदी वर्णनात्मक आणि माहितीपर होता, ज्याचा वास्तविक जीवनाशी काही संबंध जोडला गेला नव्हता; फक्त परीक्षेत पाठांतरापुरता हा विषय राहिला होता. म्हणूनच नागरिकशास्त्र अध्यापनाची - शिक्ण्याची प्रक्रिया कंटाळवाणी, निरुत्साही आणि राजकीय व सामाजिक वास्त्यव्यापासून खंडित झाली होती. अशा परिस्थितीमध्ये या विषयाकडून सक्रीय, जबाबदार नागरिकांच्या पिढ्या ज्यांना हक्कांबद्दल आणि कर्तव्यांबद्दल जाणीव असेल, ज्यांच्यासाठी इतर नागरिकांचे कल्याण महत्वाचे असेल, असे नागरिक निर्माण करण्याची अपेक्षा कशी करता येईल?

२१ व्या शतकात प्रवेश करत असताना, भारत प्रजासत्ताक होण्याचा स्वर्णमहोत्सव साजरा करत असताना, आपली वाटचाल कुठल्या दिशेला आहे हा प्रश्न उपस्थित करणे गरजेचे होते. या दरम्यान भारतातल्या युवा पिढीला संविधानिक नैतिक मूल्यांशी कसे जोडले जाऊ शकते, समाजाच्या आणि राज्यसंस्थेच्या प्रश्नांबद्दल, आव्हानांबद्दल कसे संवेदनशील करता येऊ शकते हा विषय पुढे आला.

या वळणावर परिस्थिती असताना, NCERT ने समाजशास्त्राचे आणि मुख्यतः नागरीकशास्त्राचे महत्व पुनर्स्थापित करण्याचा निर्धार केला. नागरीकशास्त्राचे नाव बदलून राज्यशास्त्र करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सर्वधर्मसमभाव तत्वावर चालणारा लोकशाही समाज अशी काही संविधानिक मूल्य समजण्यास मदत होईल असा त्याचा आशय रचण्यात आला. अशी समज होती की यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गरिबी, बेरोजगारी असे सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे टीकात्मक विश्लेषण करण्याचे, त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे, परिस्थिती तपासून, उलगडून पाहण्याचे गुण निर्माण होतील. अशी अशा होती की ते राष्ट्राच्या विविधतेचा आदर करायला शिकतील, इतरांच्या मतांचा आदर करायला शिकतील, हक्क, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य समजून घेतील आणि अशाप्रकारे राष्ट्राचे उत्तम जबाबदार नागरिक बनतील.

‘कॅच एम यंग’ (लहान वयातच शिकवा) - या म्हणीनुसार एक नागरिक म्हणून आपल्यात जी मूल्य असावीत असे आपण म्हणतो त्याची शिकवण लहानपणापासूनच करणे गरजेचे आहे. लहान वयातच जेव्हा एखादी गोष्ट शिकून आत्मसात केली जाते तेव्हा त्याचा परिणाम आपल्यावर आयुष्यभर होतो, ती गोष्ट आपल्यासोबत आयुष्यभर राहते.

डॉ. दीक्षित यांनी नमूद केलेल्या पाश्चात्य देशांमधल्या लहान मुलांच्या आणि तरुणांच्या उदाहरणासोबतच आपल्याला जपानचा ही उल्लेख करावा लागेल. जपानमध्ये कायद्याचा आदर करणे आणि मुलभूत नियम पाळणे हा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक झाला आहे. हे सगळे अगदी नैसर्गिक गुण असल्यासारखे आत्मसात केले आहे त्यांनी. वाहतुकीचे नियाम पाळणे, घर स्वच्छ ठेवणे, सर्वांशी आदराने वागणे, मोठ्यांचा आदर करणे या गोष्टींचा त्यांना खूप अभिमान आहे..

आता प्रश्न असा आहे की भारतीयांना नियम पाळण्याची गरज का नाही वाटत? वाहतुकीचे नियम, रांगेत उभे राहणे, कचरा न करणे, न थुंकणे, इत्यादी नियम का महत्वाचे वाटत नाहीत? आपण अधीर आहोत.. नियम इतरांसाठी असतात, आपल्यासाठी नाही.. मीच का नियम पाळू? तसेही, नियम पाळला नाही, एखादा कायदा मोडला तर शिक्षा कुठे मिळणार आहे? तर मग काय फरक पडतो मी नियम नाही पाळले तर? ही सर्व विधाने ‘नागरिक जाणिवेची’ आणि ‘नागरिक शिस्तीची’ उणीव दर्शवतात. कुठेतरी आपली शिक्षण व्यवस्था, आपली राजकीय व्यवस्था आणि नागरी समाज लोकांमध्ये चांगल्या नागरिकतेच्या मूल्यांचे महत्त्व सांगण्यात अपयशी ठरले आहेत.

शिक्षण व्यवस्थेच्या ‘उतरंडीने’ सामाजिकशास्त्राच्या अभ्यासापेक्षा विज्ञानाच्याच अभ्यासाला जास्त महत्त्व देणे, फक्त नोकरी मिळवण्याच्या दृष्टीने रचले गेलेले व्यावसायिक कोर्स आणि अभ्यासक्रम, समाजाला, माणसांना समजून घ्यायला उपयुक्त असलेल्या विषयांना, भाषा कौशल्य वाढवणाऱ्या विषयांना कमी महत्त्व देणे, आय टी साठी करण्यात येणरी स्पर्धा आणि त्यातून मिळणाऱ्या पगाराच्या चेकची स्वप्न.. या सगळ्यामुळे नागरिकशास्त्र किंवा राज्यशास्त्राची इतर बऱ्याच विषयांसारखीच एक ‘केवळ अभ्यासापुर्त’ मर्यादित असलेला विषय म्हणून ओळख निर्माण झाली आहे. यासंबंधित बोलत असताना, महात्मा गांधी यांची ‘नई तालिम’ ही संकल्पना इथे नमूद करणे गरजेचे आहे. या संकल्पनेमध्ये गांधीनी शिक्षण व्यवस्था कशी असावी याबद्दल उल्लेख केला आहे. त्यांच्यामते ‘शिक्षण व्यवस्थेने उत्तम व्यक्ती, उत्तम नागरिक घडवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. फक्त आयुष्यात काय केल्याने पैसे कमावता येतील याचेच व्यावसायिक शिक्षण मुलांना देणे म्हणजे त्यांना जीवनाच्या मुलभूत आणि गरजेच्या तत्वांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे’ असे त्यांचे सांगणे होते. या विचारांना आज आत्मसात करून प्रत्यक्षात उतरवण्याची गरज आहे.

शैक्षणीक अभ्यासक्रमात जसे नागरीकशास्त्राचा समावेश करण्याचे महत्व अधोरेखित झाले आहे तसेच आपल्या दैनंदिन जगण्याचा भाग म्हणून नागरिकशास्त्राची गरज जाणवायला लागली आहे. फक्त ज्ञानाच्या विचार-विश्वातच नव्हे तर आपल्या भौतिक, जडवादी जीवनातही या विषयाला स्थान देणे गरजेचे झाले आहे; कारण नागरिक सुजाण नसतील तर विकास केवळ भौतिक पातळीवरच राहील, आणि एक मानवी संस्कृती म्हणून हे चांगले लक्षण नसेल.

२१ व्या शतकामध्ये भारताच्या विकासाच्या प्रक्रीयेत औद्योगीकरण आणि शहरीकरणासाठी एक खूपच महत्वाकांक्षी प्रकल्प आणला गेला आहे - ‘स्मार्ट सिटी अभियान’. या अभियानाअंतर्गत शहरांमध्ये बांधकामे सुधरवून, विकासाच्या माध्यमाने ‘शाश्वत नागरिक-अनुकूल शहरे’ तयार करण्यात येणार आहेत. पण एकीकडे शहरांच्या विकासासाठी अनेक प्रयत्न होत असताना, नागरिकांच्या विकासाबद्दल, ‘स्मार्ट सिटीझन्सबद्दल’ कमी बोलले जात आहे.

द हिंदू या वर्तमानपत्राच्या एका लेखात श्री. ए. शंकर यांनी म्हंटले आहे की जर स्मार्ट सिटी अभियान आपल्याला यशस्वी करायचे असेल तर त्याअंतर्गत स्मार्ट नागरिक तयार करणे गरजेचे आहे. अशा जबाबदार स्मार्ट नागरिकांची काही लक्षणे त्यांनी नमूद केली आहेत - वेग मर्यादा पाळणे, सिग्नल न तोडणे, मोठ्यांचा आदर करणे, त्यांच्यासाठी जागा मोकळी करून देणे, गाडी व्यवस्थित पार्क करणे, घरामध्ये सुका कचरा व ओला कचरा वेगळा ठेवणे, पाणी वाया न घालवणे, रिसायकल करणे इत्यादी.. थोडक्यात ज्यांना ‘नागरी जाणीव असेल आणि कायद्याबद्दल आदर असेल’ असे स्मार्ट सिटीझन्स तयार करणे खूप गरजेचे आहे.

तसेच आज संपूर्ण देशाला महामारीचा सामना करावा लागत आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात अशी जनता आहे जिला जबाबदार नागरिक होण्याचे धडे देण्याची अत्यंत गरज आहे. कायद्याचा आदर करणे, निर्देशांचे पालन करणे, स्वशिस्तीत राहणे, सगळ्याची निट माहिती करून घेणे आणि फक्त स्वतःच्या नाही तर संपूर्ण समाजाच्या हिताचा विचार करणे या अशा अनेक गोष्टींची शिकवण देण्याची गरज आज भासत आहे.

आपल्याला पुन्हा एकदा नागरिकशास्त्राकडे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. हा विषय शिकण्य-शिकवण्याचा हेतू ‘नागरी कौशल्य’ विकसित करणे आहे; अशी कौशल्य जी बौद्धिक पण आहेत आणि सहभागात्मक पण आहेत. शालेय पातळीवर विद्यार्थी चर्चा करणे, वाद विवाद करणे, मतांची अदलाबदल करणे, मध्यस्ती करून तंटा सोडवणे, तडजोड करणे, एकमताने पुढे जाणे या गोष्टी शिकू शकतात. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांबद्दल शिकू शकतात, त्यांचा आदर करायला शिकू शकतात, मुलभूत हक्क आणि कर्तव्य शिकू शकतात. छोट्या छोट्या जबाबदारीच्या कृतींमधून या महान देशाचे नागरिक असण्याबद्दल अभिमान बाळगू शकतात.

नागरी शिक्षणाची प्रक्रिया एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात फक्त एका निश्चित टप्प्यापुरती मर्यादित नाही, फक्त विचारांपुर्ती आणि संकल्पनांपुर्ती मर्यादित नाही. ही राष्ट्राप्रती, आपल्या लोकशाहीप्रती असलेली वचनबद्धता आहे. यासाठी आपले दैनंदिन वर्तन या लोकशाही व्यवस्थेला साजेसे असले पाहिजे, समर्थनात्मक असले पाहिजे; या लोकशाहीला आणखी बळकट करणारे असले पाहिजे. पण नागरिकांच्या कृतींमध्ये ही भावना तेव्हाच येईल जेव्हा याला ज्ञानाची आणि मूल्यांची जोड असेल. यासाठी ‘ज्ञान’ आणि ‘मूल्य’ या दोन्ही स्तंभांकडे जाण्याचा मार्ग नागरी शिक्षणामार्फतच असायला हवा.. आणि म्हणूनच, शिक्षणव्यवस्थेने नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. तरच जनता ही ‘नागरिक’ असण्याची भूमिका जबाबदारीने, सुजाणतेपणाने आणि मानवी मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून पार पाडेल.

(प्रा. संज्योत आपटे, सायली कुळकर्णी)