कृषी विधेयकावेळी राज्यसभेत नेमकं काय घडलं? रिकाम्या बाकड्यांच्या साक्षीनं ठरलं शेतकऱ्यांचं भविष्य

नवी दिल्ली : राज्यसभेत 20 सप्टेंबर रोजी कृषी विधेयकांना पारित केलं गेलं. हे विधेयक आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आलं होतं. मात्र आता कृषी विधेयकाच्या मंजूरीवेळी नियमांचं पालन केलं गेलं नसल्याच्या आरोप सरकार आणि उपसभापतींवर होतोय. कामकाजावेळेच्या टीव्ही फुटेजवरुन हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्यावेळच्या एकूण कामकाजावर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

राज्यसभा नियमावलीच्या नियम-37 अनुसार, सदनाच्या कार्यवाहीसाठी असणाऱ्या वेळेच्या मर्यादेतील बदल सभापती हे सर्वांच्या सहमतीनेच करु शकतात. मात्र या विधेयकाच्या मंजूरीवेळी 'कन्सेन्सस ऑफ हाऊस' म्हणजेच सर्वांची सहमती घेतली गेली नाही. कृषी विधेयकावर चर्चा होत असताना विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वांच्या सहमतीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता मात्र सभापतींनी त्याकडे लक्षच दिलं नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 

राज्यसभेच्या उपसभापती हरीवंश सिंह यांनी हे आरोप फेटाळून लावत म्हटलं आहे की, मतदानाची मागणी करताना विरोधी पक्षच आपल्या बाकांवर नव्हता. त्यामुळे आवाजी मतदानाद्वारे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांनी असा युक्तीवाद केला आहे की, सभापतींनी सभागृहाचे नियम न  पाळल्यामुळे आम्ही त्याच्या निषेधासाठी वेलमध्ये उतरलो. सुमारे 1 वाजता गोंधळ सुरु झाला. कारण उपसभापतींनी कामकाजाची वेळ विरोधकांची सहमती न घेताच वाढवली. असं करणं हे नियमांच्या विरुद्ध आहे. 

हे वाचा - गाडी चालवताना फक्त एका कारणासाठी मोबाईल वापरू शकता; रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा निर्णय

राज्यसभेतील या कामकाजाचे फुटेज हे 1:03 वाजताच्या  दरम्यानचं आहे. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणालेत की, विरोधी पक्षांनी कामकाजाची वेळ वाढवण्याबाबत हरकत घेतली होती. आज वेळ वाढवू नये तसेच मंत्र्यांनी यावर उद्या उत्तर द्यावं असंही त्यांनी म्हटलं होतं. 

विरोधी पक्षांनी केलेले आरोप 
- नियम 252(4) नुसार कोणताही प्रस्ताव अथवा विधेयकावरील मतांचे विभाजन करण्याची मागणी केली जात असेल तर सभापतींनी ते मान्य करायला हवं. मात्र, खासदारांनी सभापतींकडे ही मागणी केली असतानाही त्यांनी या मागणीला स्विकारलं नाही. 
- कोणताही सदस्य विधेयकाला निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेऊ शकतो. परंतु, विधेयकाला निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारे मतदान घेतलं गेलं नाही. 

DMK च्या खासदार तिरुची शिवा यांनी याबाबत म्हटलं की, आम्ही डिव्हीजन-डिव्हीजन असं ओरडत राहिलो मात्र सभापतींनी आमच्याकडे पाहिलं देखील नाही. सीपीएम खासदार रागेश यांनी म्हटलं की, मी आपल्या प्रस्तावावर मतदानाची मागणी केली परंतु ती स्विकारली नाही. मात्र, दुसऱ्या बाजूला सरकारने या सगळ्या गोंधळासाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार ठरवलं आहे. सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघेही त्या अभूतपूर्व गोंधळासाठी एकमेकांना दोषी ठरवत आहेत.