'समलिंगी विवाह आपल्या संस्कृतीचा भाग नाही', केंद्राने न्यायालयात मांडली भूमिका

एएनआय
Tuesday, 15 September 2020

हिंदू विवाह कायदा समलिंगी आणि विषमलिंगींमधील विवाहामध्ये फरक करत नाही कारण यामध्ये फक्त दोन ‘हिंदू’ व्यक्तींमधील विवाहाबद्दल सांगितले आहे, पुरुष आणि स्त्रीमधील विवाहाबद्दल नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - समलिंगी विवाह हा आपल्या संस्कृतीचा भाग नाही, तसेच समाज आणि कायद्यामध्येही त्याला मान्यता नाही, म्हणून त्याला परवानगी देतान येणार नाही, असे मत मांडत केंद्र सरकारने आज हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला विरोध केला. या याचिकेवर आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडली. अभिजीत अय्यर मित्रा, गोपीशंकर एम., गिती थडानी आणि जी. उर्वशी या समलिंगी समुदायातील चौघांनी जनहित याचिका दाखल करत समलिंगी विवाहांना परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. हिंदू विवाह कायदा समलिंगी आणि विषमलिंगींमधील विवाहामध्ये फरक करत नाही कारण यामध्ये फक्त दोन ‘हिंदू’ व्यक्तींमधील विवाहाबद्दल सांगितले आहे, पुरुष आणि स्त्रीमधील विवाहाबद्दल नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या दाव्याला केंद्र सरकारचा विरोध आहे. समलिंगी विवाह हा आपल्या संस्कृतीचा आणि कायद्याचा भाग नसल्याचे तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच, आपण कोणाच्या सूचनेनुसार हे मत मांडत नसून केवळ कायद्यातील तरतूदी निदर्शनास आणून देत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, समलिंगी विवाहाला अथवा समलिंगी विवाहाची नोंदणी करून घेण्यास मान्यता दोन कारणास्तव देता येणार नाही. एक म्हणजे, याचिकेमध्ये न्यायालयाला कायदा करण्याची विनंती केली आहे आणि दुसरे म्हणजे अशी परवानगी दिल्यास विविध तरतूदींना धक्का बसेल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

केंद्र सरकारच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करून विवाहाची नोंदणी करण्यास नकार मिळालेल्या समलिंगी व्यक्तींची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले. या याचिकेवर आता २१ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. 

जग बदलतेय, पण...
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, जगात वेगाने बदल होत आहेत मात्र ते बदल भारतात कदाचित लागू होतील, कदाचित लागू होणार नाहीत, असे म्हटले. न्यायालय म्हणाले, या प्रकरणी जनहित याचिका करण्याची गरज काय? समलिंगी समुदायातील अनेक लोक उच्च शिक्षीत आहेत, ते पुढे येऊन याचिका करू शकतात. त्यामुळे आम्ही जनहित याचिकेवर का सुनावणी घ्यावी? मात्र, समाजाकडून तीव्र विरोध आणि अपमान होण्याच्या भीतीने हे लोक पुढे येत नसल्याने जनहित याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सरकारचे म्हणणे
समलिंगी विवाहाला संस्कृती, कायदा आणि समाजात मान्यता नाही 
इतर कायद्यांना धक्का लावल्याशिवाय याचिकाकर्त्यांची मागणी पूर्ण करता येणार नाही
पती आणि पत्नी संदर्भात वेळोवेळी नियम केले असून समलिंगींना ते नियम लावताना अडचणी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: same gender marriage not part of our culture say india government in court