34 देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता तर पाकिस्तान-अफगाणिस्तानमध्ये थेट मृत्यूची शिक्षा

Same-Sex Marriage: समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊ शकते. सकाळी 10.30 वाजता न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणून त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केला होता. यामुळे दोन प्रौढ व्यक्तींमधील सहमतीने समलैंगिक संबंध हा आता गुन्हा मानला जाणार नाही. अशा स्थितीत समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यायला हवी.

जगातील 34 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. 11 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली होती आणि निर्णय राखून ठेवला होता. आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ निर्णय देणार आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळणार की नाही हे आज कळणार आहे?

18 समलिंगी जोडप्यांच्या वतीने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत त्यांनी विवाहाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक स्थितीसह त्यांच्या संबंधांना मान्यता देण्याची मागणी केली होती. याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एसके कौल, एसआर भट्ट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिंम्हा यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारचा समलिंगी विवाहाला विरोध

मात्र, याबाबत कोणताही कायदा करणे हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे मत केंद्र सरकारचे आहे. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यापूर्वी 28 कायद्यांमधील 160 तरतुदी बदलाव्या लागतील आणि वैयक्तिक कायद्यांमध्येही बदल करावे लागेतील. असे सरकारचे म्हणणे आहे.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने समलैंगिक विवाहाला विरोध केला आणि म्हटले की, ही शहरी विचारसरणी आहे, मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांची ही मागणी आहे.

जगातील 64 देशांमध्ये शिक्षेची तरतूद

2001 मध्ये, नेदरलँडने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली. तर तैवान हा पहिला आशियाई देश होता. असे काही मोठे देश आहेत जिथे समलिंगी विवाह स्वीकारला जात नाही. त्यांची संख्या सुमारे 64 आहे.

या 64 देशांमध्ये समलैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जातो आणि फाशीची शिक्षा देखील शिक्षेमध्ये समाविष्ट आहे. मलेशियामध्ये समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे. गेल्या वर्षी सिंगापूरने हे निर्बंध काढून टाकले. मात्र, तेथे विवाहांना मान्यता दिली जात नाही. एका अहवालानुसार, जपानसह सात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचे देशही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर परवानगी देत ​​नाहीत.

कोणत्या देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे?

समलिंगी विवाहाला मान्यता असलेल्या जगातील 34 देशांमध्ये क्युबा, अंडोरा, स्लोव्हेनिया, चिली, स्वित्झर्लंड, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, तैवान, इक्वेडोर, बेल्जियम, ब्रिटन, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आइसलँड, आयर्लंड यांचा समावेश आहे.

तसेच लक्झेंबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स, कोलंबिया, ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड आणि उरुग्वे या देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. अँडोरा, क्युबा आणि स्लोव्हेनिया या तीन देशांनी गेल्या वर्षीच याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

कोणत्या देशांमध्ये कायदेशीर मान्यता?

ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, ब्राझील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वेडोर, मेक्सिको, स्लोव्हेनिया, दक्षिण आफ्रिका, तैवान, अमेरिका या देशांमध्ये कायदेशीर मान्यता आहे.

कोणत्या देशांमध्ये समलिंगी विवाह बेकायदेशीर आहे?

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मॉरिटानिया, इराण, सोमालिया आणि उत्तर नायजेरियाचे काही भाग समलैंगिक विवाहाबाबत अतिशय कठोर आहेत. शरिया कोर्टात अगदी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आफ्रिकन देश युगांडामध्ये समलैंगिक संबंधात दोषी आढळल्यास जन्मठेप आणि अगदी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. इतर 30 आफ्रिकन देशांमध्येही समलैंगिक संबंधांवर बंदी आहे. 71 देश असे आहेत जिथे तुरुंगवासाची कायद्यात तरतूद आहे.