संदेशखाली प्रकरणात मोठा यू टर्न! दोन पीडितांनी तक्रारी घेतल्या मागे, महिला आयोगावर केले आरोप

Sandeshkhali Rape Case:

पश्चिम बंगालमधील संदेशखाली येथील एका महिलेने आणि तिच्या सासूने तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांविरोधात केलेली बलात्काराची तक्रार मागे घेतली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या आदेशानुसार श्वेतपत्रिकेवर स्वाक्षरी करायला लावल्याचा आरोप तिने केला. माध्यामांशी बोलताना महिलेने सांगितले, तक्रारीचा मजकूर जाणून घेतल्याशिवाय दिल्ली महिला आयोगाच्या आदेशानुसार तिला आणि तिच्या सासूला बलात्काराची बनावट तक्रार दाखल करण्यास भाग पाडले गेले.

काल (बुधवार) महिला आणि तिच्या सासूने न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवला. "आम्ही कोणत्याही खोट्या तक्रारीशी जोडू इच्छित नाही. आमच्या शेजारील कोणीही आमच्याशी बोलत नाही. मी त्यांना खोटी तक्रार मागे घेण्यास सांगितले.

“जेव्हा ती पोलिस स्टेशनला गेली तेव्हा माझ्या सासूबाईंनी फक्त एवढेच सांगितले की, तिला 100 दिवसांच्या नोकरीच्या योजनेत स्वयंपाकाचे पैसे मिळालेले नाहीत आम्हाला या प्रकरणांची माहिती नव्हती,”  तिला नंतर कळले की ती आणि तिच्या सासूबाईंनी स्थानिक तृणमूल नेत्यांवर बलात्काराचा आरोप केला होता. "हे सर्व स्क्रिप्टेड, खोटे आरोप होते. आम्ही कोणत्याही खोट्या तक्रारीशी जोडू इच्छित नाही," असेही महिलांनी सांगितले.

बंगालमधील सत्ताधारी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने संदेशखालीचा मुद्दा उपस्थित केला असतानाच ही घटना समोर आली आहे. संदेशखाली या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्धीझोतात आले. जेव्हा अनेक महिलांनी शक्तिशाली तृणमूल नेता शाहजहान शेख आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध जमीन हडप आणि लैंगिक छळाचा आरोप करून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले.

बलात्काराचे आरोप बनावट - टीएमसी

सत्ताधारी टीएमसीने गुरुवारी सांगितले की ते भाजपच्या सुवेंदू अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करणार आहेत, असा दावा केला आहे की संदेशखालीमधील बलात्काराचे आरोप बनावट असल्याची कबुली एका भाजप नेत्याने दिल्याचे टीएमसी म्हटले आहे.

काय आहे  संदेशखाली प्रकरण?

पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24-परगणा जिल्ह्यातील संदेशखालीमध्ये मोठ्या संख्येने महिलांनी तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शाहजहान शेख आणि त्यांच्या समर्थकांवर जबरदस्तीने जमीन बळकावल्याचा आणि लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला आहे, त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.

याप्रकरणी भाजप बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सातत्याने हल्लाबोल करत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आपल्या राज्यातील महिलांचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत आणि अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही भाजपने केली आहे.