देशाच्या विकास दराबाबत सावळा गोंधळ

कऱ्हाड (जि. सातारा) : अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक आणि मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी चालू वर्षाचे देशाच्या आर्थिक विकास दराचे अंदाज स्पष्टपणे मांडावेत, अशी मागणी करून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या भारतीय उद्योग महासंघाच्या वार्षिक सभेतील भाषणाबाबत काही मते व्यक्त केली आहेत. 

आमदार चव्हाण म्हणाले, ""भारतीय उद्योग महासंघाची दोन जूनला वार्षिक सभा झाली. त्या सभेत प्रधानमंत्री मोदी यांनी लॉकडाउन नंतरच्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन काही भाष्य केले.'' उद्योगपतींचा आत्मविश्‍वास वाढवण्यासारखे ते बोलले असले, तरी आपण देशाच्या आर्थिक विकासदरात वाढ करूया, असेही ते म्हणाले. 

त्यातून चालू वर्षात देशाच्या विकास दरात वाढ होईल, असा अर्थ निघतो. वास्तविक कोरोना येण्यापूर्वीच भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने घसरत होती. मागील वर्षाचा आर्थिक विकास दर 4.2 होता. तो या दशकातील सर्वात कमी दर होता. जागतिक गुंतवणूकदार, बॅंका, आंतरराष्ट्रीय पत मानांकन, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आदी संस्थांनी व्यक्त केलेले अंदाज पाहता चालू आर्थिक वर्षात जगाची अर्थव्यवस्था अकुंचित पावणार आहे. त्यात भारताची अर्थव्यवस्था घसरून ती उणे पाच ते सात टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारताचे पत मानांकनही रद्द केले आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर 12 मे च्या भाषणात पंतप्रधान यांनी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली. त्यात पाच स्तभांचा उल्लेख केला. त्यातील पाचवा स्तंभ होता देशातील मागणीचा (डिमांड). 

सर्वांची आशा होती, की पंतप्रधान मोदी यांच्या तीन आठवड्यानंतर केलेल्या भाषणात देशातील मागणी वाढवण्याचा काहीतरी प्लॅन जाहीर करतील. मात्र, तेथे निराशा झाली. जगातील सर्व विकसित देशांनी आपापल्या देशात मागणी वाढविण्यासाठी थेट सरकारी खर्चाच्या भरीव योजना केल्या आहेत. त्यामुळे छोटे उद्योजक, शेतकरी, शेतमजुरांना तेथे सरकारच्या वतीने रोख मदत दिली जात आहे. सर्व उद्योजक त्या अपेक्षेने त्या भाषणाकडे कान लावून होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी यांनी भाषणात मागणी वाढविण्याबद्दल चकार शब्दही उच्चारला नाही. कदाचित त्यांना खात्री आहे, की भारताची आर्थिक व्यवस्था जागतिक वर्षात वेगाने वाढणार आहे. काहीही करायची गरज नाही. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबाबत विश्वास आणि दुसऱ्या बाजूला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, रिझर्व्ह बॅंकेसह इतर प्रगत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबाबतची नकारात्मक अशी स्थिती आहे. त्यापैकी कोणाचा अंदाज ग्राह्य धरायचा ते स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी चालू वर्षाच्या विकासदराबाबत त्यांचे अंदाज स्पष्टपणे मांडावेत, अशी मागणीही आमदार चव्हाण यांनी केली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय उद्योग संघाच्या वार्षिक सभेत भाषण केले. त्यात आर्थिक विकासदराबाबत व्यक्त केलेल्या मतावर भारतीय उद्योग संघासह इतर कोणताही राष्ट्रीय महासंघ कोणतीही आणि कसलीही प्रतिक्रिया देण्यास इच्छुक नाही, असेच दिसते. 
पृथ्वीराज चव्हाण, 
आमदार, ज्येष्ठे नेते, कॉंग्रेस 

रिक्तपदांच्या भरतीत अन्‍याय होणार नाही