18 वर्षे नाही, तर पदवी घेईपर्यंत मुलाची घ्यावी लागेल जबाबदारी- सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली- पदवीला नवीन मूलभूत शिक्षण ठरवत सुप्रीम कोर्टाने एका व्यक्तीला आपल्या मुलाला 18 वर्षे नाही, तर पदवी घेईपर्यंत ताचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या पीठाने गुरुवारी फॅमिली कोर्टाचा आदेश बदलला आहे.  फॅमिली कोर्टाने कर्नाटक सरकारच्या आरोग्य विभागातील एका कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाचे 18 वर्षे वय होईपर्यंत शिक्षणासाठी येणारा खर्च उचलण्याचे निर्देश दिले होते. पण, सुप्रीम कोर्टाने फॅमिली कोर्टाचा निर्णय बदलला असून मुलाने पदवी घेईपर्यंत त्याच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्यास सांगितले आहे. पीठाने म्हटलं की, केवळ 18 वर्ष वयापर्यंत आर्थिक मदत करणे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेसे नाही. कारण आता मूलभूत पदवी किंवा डिग्री प्राप्त करणे आवश्यक झाले आहे. 

आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने 2005 मध्ये पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट घेतला होता. त्यानंतर फॅमिली कोर्टाने 2017 मध्ये मुलाच्या पालनपोषणासाठी त्या व्यक्तीला महिना 20 हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला होता. यानिर्णयाविरोधान त्याने हायकोर्टात धाव घेतली होती. तेथे निकाल मनासारखा लागला नसल्याने त्याने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावलं होतं. 

ओबीसीच्या या चार जागा होणार कमी!,  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बदलणार...

सरकारी कर्मचाऱ्याने म्हटलं, पगार आहे 21 हजार 20 हजार कसं देऊ

सुप्रीम कोर्टात सरकारी कर्मचाऱ्याने सांगितलं की, माझे वेतन 21 हजार आहे. तर मी 20 हजार कसे देऊ शकतो. मी दुसरे लग्न केले आहे आणि दुसऱ्या लग्नातून मला दोन मुले झाले आहेत. त्यामुळे पहिल्या लग्नातून झालेल्या मुलाला प्रति महिने 20 हजार रुपये देणे मला शक्य नाही. माझा घटस्फोट झाला होता, कारण माझ्या पहिल्या पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषासोबत अनैतिक संबंध होते. सुप्रीम कोर्ट यावर म्हणालं होतं की, तुम्ही यासाठी मुलाला दोषी ठरवू शकत नाही. तसेच तुम्हाला पहिल्या पत्नीकडून असलेल्या मुलांची जबाबदारी घ्यावी लागेल याची जाणीव असायला हवी होती. 

सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा सर्वाधिक परीणाम होणार वंचित आणि भाजपावर

कोर्टाने प्रति महिना 10 हजार देण्यास सांगितलं

कोर्टात मुलगा आणि आईची बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनी म्हटलं की, वडिलांनी मुलाच्या पालनपोषणासाठी काही रक्कम द्यायला हवी. शिवाय तो पदवी ग्रहन करेपर्यंत ही रक्कम सुरु रहावी. पीठाने हा प्रस्ताव योग्य ठरवत, व्यक्तीला मार्च,2021 पासून मुलाला प्रति महिना 10 हजार देण्यास सांगितलं आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी या रकमेत वाढ करण्यास सांगितलं आहे.