नवी दिल्ली (पीटीआय) : गंगा नदीच्या काठावरील बेकायदा अतिक्रमणे काढण्यासाठी काय पावले उचलली, अशी विचारणा करत केलेल्या उपाययोजनांची सद्य:स्थिती दर्शविणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रासह बिहार सरकारला दिले. सध्या गंगा नदीकिनारी असलेल्या अतिक्रमणांची संख्या सादर करण्याचे तसेच कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कालावधीत अतिक्रमणे हटविण्याचा प्रस्ताव आहे, याची माहिती देण्याचे आदेशही न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिले.