'एसआयआर'मधून नाव वगळल्यास नागरिकत्व धोक्यात येईल का? सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश, निवडणूक आयोगाला बजावली नोटीस

Supreme Court notice: या याचिकेद्वारे एसआयआर प्रक्रियेत मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांचे दावे, हरकती आणि आक्षेप यांबाबतचा विधानसभा मतदारसंघनिहाय सविस्तर डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
Special Intensive Revision Data

Special Intensive Revision Data

esakal

Updated on

Election Commission India: मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण' म्हणजे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळले तरी त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्रीय निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

Loading content, please wait...
Marathi News Esakal
www.esakal.com