Indian Army : भारतीय लष्करात महिलांसोबत भेदभाव? कोर्टानं मोदी सरकारकडं मागितलं 2 आठवड्यांत उत्तर

भारतीय लष्करातील महिलांबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशानुसार, 2020 मध्ये कायमस्वरूपी कमिशन मिळालेल्या लष्करातील (Indian Army) 34 महिला अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीत विलंब झाल्याचा आरोप केलाय.

या प्रकरणावर काल (सोमवारी) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यानंतर न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून (Central Government) 2 आठवड्यांत याचं उत्तर मागितलंय. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, 'या सर्व महिलांना (Army Women) ज्येष्ठता देण्यात यावी, अशी आमची इच्छा आहे.'

कर्नल (TS) प्रियंवदा ए मार्डीकर आणि कर्नल (TS) आशा काळे यांच्यासह 34 महिला अधिकाऱ्यांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीये. या दोघी कायमस्वरूपी कमिशन असलेल्या महिला अधिकारी आहेत. त्यांनी 2 महिन्यांपूर्वी बोलावलेल्या विशेष निवड मंडळाबाबत भेदभावाचा आरोप केलाय. त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या पुरुष अधिकाऱ्यांची नावं बढतीसाठी वाढवण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.

'महिलांसाठी निवड मंडळ का स्थापन केलं नाही?'

लष्करातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील आर बालसुब्रमण्यम यांना कोर्टानं विचारलं की, "तुम्ही पुरुष अधिकाऱ्यांसाठी निवड मंडळ स्थापन करु शकता, मग महिलांसाठी का नाही? असा सवाल केला. यावर बालसुब्रमण्यम म्हणाले, "महिला अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी 150 अतिरिक्त पदांसाठी विशेष निवड मंडळ बोलावलं जाईल, जे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळविण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे."

आश्वासनानंतर सुनावणी 2 आठवडे पुढे ढकलली

दरम्यान, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती लष्कराच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली. महिला अर्जदारांच्या तक्रारीचं लवकरच निराकरण करण्यात येईल, असंही त्यांनी आश्वासन दिलं. लष्कराकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी 2 आठवड्यांसाठी तहकूब केलीये. या 14 दिवसांत महिलांच्या पदोन्नतीबाबत बोर्ड तयार होऊ शकतं, असं मानलं जात आहे.