खुल्या प्रवर्गासाठी गुजरातमध्ये "योजनांचा पाऊस'

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 12 ऑगस्ट 2018

लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पटेल समाजाला जवळ करीत गुजरात राज्य सरकारने आज आरक्षण नसलेल्या जातसमूहांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. याअन्वये आता जेईई, नीट आणि "यूपीएससी'सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्य सरकार वीस हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य करणार आहे. वैद्यकीय प्रवेश, अभियांत्रिकी आणि अन्य तांत्रिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्यात येईल. 
 

अहमदाबाद : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पटेल समाजाला जवळ करीत गुजरात राज्य सरकारने आज आरक्षण नसलेल्या जातसमूहांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली आहे. याअन्वये आता जेईई, नीट आणि "यूपीएससी'सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या तयारीसाठी राज्य सरकार वीस हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य करणार आहे. वैद्यकीय प्रवेश, अभियांत्रिकी आणि अन्य तांत्रिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करण्यात येईल. 

तसेच, लघुउद्योगांच्या स्थापनेसाठी सरकारकडून आर्थिक मदतही केली जाणार आहे.  राज्य सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या गुजरात अनारक्षित शैक्षणिक आणि आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारने यासाठी महामंडळाला 542 कोटी रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. याचा लाभ खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास अशा 58 जातींना होणार आहे. 

पटेल आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर निर्णय 
पाटीदार नेते हार्दिक पटेल यांनी पुन्हा 25 ऑगस्टपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे, त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जाते. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल म्हणाले, ""आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील जे विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रम, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण, नर्सिंग, अभियांत्रिकी आणि अन्य तांत्रिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छितात, त्यांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज चार टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केवळ चार टक्के दराने पंधरा लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येईल. उद्योगांसाठीही सरकार अर्थपुरवठा करणार आहे. डॉक्‍टर आणि वकिलांना त्यांची कार्यालये सुरू करण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य करण्यात येणार आहे.''

Web Title: schemes for open category in Gujarat