अधिवेशनाचा वाढीव वेळ सत्कारणी लावा; खासदारांची मागणी

नवी दिल्ली : राज्यसभेचे अधिवेशन 7 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याची अधिकृत घोषणा राज्यसभाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी आज केली. प्रत्यक्ष अधिवेशनात न घेतले गेलेले प्रश्न या वाढीव काळात घ्यावेत व हा वेळ सत्कारणी लावावा अशी मागणी खासदारांकडून करण्यात येत आहे.

सरकारने मात्र मंजूर न झालेली तीनदा तलाक बंदीसारखी कळीची विधेयके या वाढीव 9 दिवसांत धडाधड मंजूर करवून घेण्याचे ठरविल्याचे चित्र आहे.
गेल्या 20 जून रोजी राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू झाले. नरेंद्र मोदी सरकार दणदणीत बहुमताने पुन्हा सत्तेवर आल्यावर 17 व्या लोकसभेचे हे पहिले अधिवेशन आहे. मात्र 1919 मधील लाॅर्ड चेम्सफोर्ढ अहवालापर्यंत मागे जाणारा इतिहास असलेली राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ सभागृह कधीही भंग होत नसल्याने कागदोपत्री राज्यसभेचे हे 249 वे अधिवेशन आहे. सरकारने यंदा अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला तरी संसदेच्या नियमाप्रमाणे या काळात प्रश्नोत्तराचा तास व शून्य प्रहर घेतला जात नाही. हे ओळखून सरकारने येथे मंजूरीच्या प्रतीक्षेतील विधेयकांचा पाऊस पाडण्याचे ठरविल्याचे दिसत आहे.

नितीन गडकरी यांचे बहुप्रतीक्षित मोटार वाहन विधेयक व तीनदा तकालवरील बंदी यासारखी विधेयके सरकारने अग्रक्रमावर ठेवली आहेत. यापूर्वी तीनदा येथेच ठेच लागेलल्या मोटार वाहन विधेयकाला यावेळी फारसा विरोध होणार नाही अशी चिन्हे असली तरी तलाक विधेयकाला राज्यसभेत अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट आहे. अर्थात गेल्या पाच वर्षांत सरकारला वारंवार अडचणीत आणणारा राज्यसभेतील  बहुमत-संख्याबळाचा दुष्काळ आता संपल्याचे काल माहिती अधिकार दुरूस्ती विधेयकाच्या निमित्ताने दिसल्याने सरकारच्या गोटात उत्साह आहे. त्यामुळे सोमवारपासून सकाळी अकरापासूनच विधेयकांच्या मंजुरीची बुलेट ट्रेन राज्यसभेतही धावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मात्र विरोधकांचे म्हणणे वेगळे आहे.

आज कामकाजाच्या सुरवातीलाच डेरेक ओब्रायन व इतरांनी, सकाळी अकरा ते दुपारी एक या वेळात शून्य प्रहराचे कामकाज चालविण्याची व अधिवेशनात जे प्रश्न राहून गेले ते घेण्याची सूचना केली. हे प्रश्न विचारणारे खासदार तयारी करून येतात, त्यांची उत्तरेही मंत्र्यांकडे तयार असतात त्यामुळे त्यासाठी सरकारला वेगळे काही करावे लागणार नाही असाही तर्क देण्यात आला. मात्र नायडू यांनी यावर मतप्रदर्शन केले नाही.

मोदींच्या हस्ते वृक्षारोपण 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज संसदेच्या परिसरात वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम झाला. ग्रंथालयाच्या परिसरात झालेल्या या कार्यक्रमाला लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, गृहमंत्री अमित शहा, माहिती-प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह अनेक खासदार हजर होते. जलसंवर्धन म्हणजेच पाणी वाचवा मोहीमही गतिमान करण्याचे सरकारने ठरविले असून राजधानीच्या विविध भागांत तशा आवाहनाचे फलक झळकू लागले आहेत.