हाउसबोट उद्योगासाठी धोरण निश्चित करा

नवी दिल्ली : कधीकाळी नंदनवन काश्मीरखोऱ्याची ओळख असणाऱ्या हाउसबोट उद्योगाला आता घरघर लागली असून हे उद्योजक पर्यायी मार्गाचा शोध घेऊ लागले आहेत. या उद्योजकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने वेगळे धोरण निश्चित करावे अशी शिफारस संसदीय समितीकडून करण्यात आली आहे.

येथील प्रसिद्ध दल सरोवरामध्ये उभारण्यात आलेल्या या हाउसबोट सर्व सोयींनी सुसज्ज असतात. काश्मीरला भेट देणारा पर्यटक हाउसबोटीमध्ये गेला नाही असे कधी होत नाही. बऱ्याचशा हाउसबोटी यांत्रिक मोटारीशी जोडल्या गेलेल्या नसतात एका विशिष्ट ठिकाणी त्यांची उभारणी केली जाते. देवदार वृक्षाच्या लाकडांपासून या हाउसबोटची निर्मिती करण्यात येते. हे लाकूड पाण्यामध्ये लवकर खराब होत नाही.

गृहविभागाशी संबंधित संसदीय समितीने याबाबत सविस्तर अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे. अनेक हाउसबोटी या मोडकळीस आल्या असल्याने त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी तसेच काही बोटींची फेरउभारणी करण्यासाठी सरकारने बोट मालकांना सवलतीच्या दरामध्ये लाकूड पुरविण्याचा विचार करावा अशी सूचना या समितीने केली आहे.

प्रशासकीय पातळी आनंदीआनंद

प्रशासकीय पातळीवर देखील काश्मीर खोऱ्यामध्ये आनंदीआनंद दिसून येतो. जम्मू- काश्मीर सेवा निवड मंडळाने २०२० मध्ये २० हजार ३२३ विविध पदांच्या जागांची जाहिरात काढली होती. आतापर्यंत फक्त ९ हजार २०५ एवढ्याच जागा भरण्यात आल्या असून अन्य जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या जागा वेगाने भरल्या जाव्यात अशी शिफारस समितीने केली आहे.

समितीने जाणून घेतले म्हणणे

प्रशासकीय परिषदेने आठ जून रोजी बोटींचे मालक अर्थात शिकारावाला यांची भेट घेत त्यांचे म्हणणे जाणून घेतले होते. याच परिषदेने केलेल्या शिफारशींमध्ये बोट मालकांना सवलतीच्या दरामध्ये लाकूडफाट्याचा पुरवठा करण्यात यावा असे म्हटले आहे. सरकारने देखील यावर अनुकूल भूमिका घेतल्याने समितीने स्वागत केले आहे. पुनर्वसन धोरणाबाबत सरकार काहीच थेट भूमिका घेत नसल्याने समितीकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.