समितीच्या निष्पक्षतेवर शंका; शरद पवारांनी सरकारला दिला तटस्थ सदस्य निवडण्याचा सल्ला

गेल्या 50 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे रद्दच करण्यात यावेत, या मागणीसाठी ऐन थंडीत आणि अवकाळी पावसात देखील  शेतकरी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. काल सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यांच्या वैधतेबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत कोर्टाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देत एका समितीची स्थापना केली.

शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांच्या बाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका व्यक्त केली आहे. आज पत्रकारांशी ते बोलत होते. याबाबत शरद पवार यांनी आता मत मांडलं आहे. शरद पवार यांनी म्हटलंय की, गेले जवळपास 50 दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या ज्या सगळ्या मागण्या होत्या, त्याची दखल घेतली. त्यांची सुप्रीम कोर्टाने त्याची नोंद घेतली आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणत समितीची स्थापना केली आहे. सुप्रीम कोर्टीच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केलं आहे. मात्र, या कमिटी मधील सर्व सदस्य हे तीनही कायद्यांचे समर्थन करणारे लोक असल्याचं समजतंय. जर केंद्र सरकारला खरोखरच या प्रश्नाबद्दल काही गांभीर्य असेल तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने तटस्थ लोकांची या कमिटीत नेमणूक केली असती तर आधिक बरं झालं असतं, असं मत शरद पवार यांनी मांडलं आहे. 

कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या चारही सदस्यांनी याआधी या कृषी कायद्यांचे समर्थन केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर जोरदार चर्चा सुरु आहे. 

शरद पवार यांनी याआधी ट्विट करत म्हटलं होतं की, "नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसंच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. सुप्रीम कोर्टाकडून कृषी कायद्यांना स्थगिती देत या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमण्याचा आलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी ही एक दिलासादायक बाब आहे. या निर्णयामुळे आता अशी आशा आहे की केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये आतातरी सुसंवाद होईल. शेतकऱ्यांचे हित आणि कल्याण मनात ठेवून ठोस काहीतरी तोडगा निघेल अशी आशा आहे.