हिजाब वाद : कर्नाटकात विद्यार्थिनींना वर्गात जाण्यापासून रोखले

कर्नाटकच्या (Student) मंगलोर विद्यापीठातील हिजाबचा वाद (Hijab Controversy) थांबण्याचे नाव घेत नाही आहे. शनिवारी (ता. २८) १२ विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून कॅम्पसमध्ये प्रवेश केला. या मुलींना वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला. प्रकरण वाढल्याने महाविद्यालयाच्या शिक्षकांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुली आपल्या म्हणण्यावर ठाम होत्या. (Students were barred from attending classes)

प्राप्त माहितीनुसार, शनिवारी १२ विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून मंगळूर विद्यापीठ महाविद्यालयात आल्या. महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. अनुसया राय यांना जेव्हा ही बाब समजली तेव्हा त्यांनी विद्यार्थिनींना सांगितले की, हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करू शकतात. मात्र, आपण हिजाब काढणार नसल्याचे विद्यार्थिनींनी सांगितले.

त्यामुळे विद्यार्थिनींना वर्गात प्रवेश दिला जात नव्हता. यानंतर त्या लायब्ररीत पोहोचल्या. त्यांना तिथेही प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले. विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारल्यानंतर घरी परतल्या. विद्यार्थिनींना हिजाब (Hijab Controversy) घालण्याची परवानगी नसल्याचा निर्णय महाविद्यालय विकास समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे कुलगुरू डॉ. सुब्रमण्य यादव यांनी सांगितले. विद्यार्थिनींना कॉलेजच्या आवारात हिजाब घालता येत असला तरी क्लास रूम किंवा लायब्ररीत जाताना हिजाब काढावा लागेल.

दोन दिवसांपूर्वीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ४४ विद्यार्थिनी हिजाब (Hijab Controversy) घालूनच विद्यापीठात वर्ग घेत असल्याचे सांगत अनेक विद्यार्थिनींनी निदर्शने केली होती. गोंधळ वाढल्यानंतर विद्यापीठाने आदेश काढला होता. यानुसार विद्यार्थिनींना वर्गात येण्यासाठी हिजाब काढावा लागणार आहे. मुली शौचालयात हिजाब काढू शकतात. वर्गात गणवेश वगळता काहीही परिधान करता येणार नाही, असे विद्यापीठाने नोटीसमध्ये म्हटले होते. या नियमाचे कोणी उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जाईल.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा

राज्यभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या कॅम्पसमध्ये फक्त गणवेश घालण्याची परवानगी आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा, असे कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बीसी नागेश म्हणाले. १४ मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की हिजाब घालणे ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे कोर्टाने वर्गात ड्रेस घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.