Supreme Court : मोदी सरकारला धक्का! भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यातील सुधारणेवरून सुप्रीम कोर्टाचा संताप

Supreme Court judges differ on validity of Section 17A of Prevention of Corruption Act : सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. यावेळी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी भ्रष्टाचारविरोधीत कायद्यातील कलम १७ अ रद्द करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं. हे कलम असंवैधानिक असून ते रद्द केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. कोणत्याही भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशीसाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्याची अट ही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणारी आहे, अशी टीप्पणी त्यांनी केली.