जामिया हिंसाचार : सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले; दखल देण्यास नकार

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 17 डिसेंबर 2019

थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱणाऱ्या वकील इंदिरा जयसिंह आणि निजाम पाशा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नाराजी दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाला स्थानिक न्यायालयासारखे समजू नका, असे म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून (कॅब) दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठ परिसर आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात झालेल्य हिंसाचारप्रकरणी दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जामिया मिलिया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्याला हिंसाचाराचे गालबोट लागले होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. या वेळी झालेल्या धुमश्‍चक्रीत पोलिसांनी कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. दिल्ली पोलिसांच्या गुंडगिरीविरोधात सोमवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. तसेच अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठातही पोलिसांनी कारवाई करत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मनाई केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

दिल्लीत पोलिसांच्या वेशातील ABVPच्या कार्यकर्त्यांनी ठोकले विद्यार्थ्यांना

आज (मंगळवार) या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना सर्व याचिकांवर दखल घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच त्यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारले आहे, की थेट सर्वोच्च न्यायालयात कशा याचिका आल्या. उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत. कोणाकडून कायदे तोडले जात आहेत, दगडफेक केली जात आहे आणि बस जाळल्या जात असतील तर पोलिस काय करणार? असेही सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. 

मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त ठरला; 'या' तारखेला होणार 18 जणांचा शपथविधी 

थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल कऱणाऱ्या वकील इंदिरा जयसिंह आणि निजाम पाशा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर नाराजी दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाला स्थानिक न्यायालयासारखे समजू नका, असे म्हटले आहे. या विषयी आम्ही दखल देणार नाही. हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. बस कशा जळाल्या? उच्च न्यायालयात का गेले नाहीत, त्यांच्यासमोर सुनावणी का करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राहुल-सावरकर-रेप इन इंडिया, काय आहे यामागचे सत्य?

तर, सुनावणीदरम्यान महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट करताना म्हटले आहे, की या प्रकरणात एकही विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आलेली नाही. या हिंसाचारात 31 पोलिस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. तर, 20 गाड्यांना आग लावण्यात आली. विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांनी (प्रॉक्टर) पोलिसांना विद्यापीठात येण्याची शिफारस केली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court asks petitioners to approach high courts in Jamia protests