Supreme Court
sakal
नवी दिल्ली : हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसारख्या राज्यांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या भूस्खलन आणि पुराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ४) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना धारेवर धरले. या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देतानाच वृक्षांची बेसुमार, बेकायदा कत्तल नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत ठरली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
