President Draupadi Murmu : सरन्यायाधीशांना ट्रोल करणाऱ्यांना आवरा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court Chief Justice Dhananjay Chandrachud trolled online President Draupadi Murmu

President Draupadi Murmu : सरन्यायाधीशांना ट्रोल करणाऱ्यांना आवरा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना ऑनलाइन ट्रोल करणाऱ्या ट्रोलरविरोधात तातडीने कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य विवेक के. तनखा यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे. या पत्रावर अन्य विरोधी पक्षांच्या तेरा खासदारांच्या देखील स्वाक्षऱ्या आहेत.

विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या पत्रामध्ये म्हटले आहे की,‘‘ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील नव्या सरकारची स्थापना आणि तत्कालीन राज्यपालांची भूमिका कायदेशीर कसोटीवर पडताळून पाहण्याचे काम हे घटनापीठ करते आहे.

चंद्रचूड यांना ट्रोल करणारी ट्रोलर आर्मी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाप्रती सहानुभूती असणारी असून त्यांनी सरन्यायाधीशांवर आक्षेपार्ह शब्दांत टीका करायला सुरूवात केली आहे. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह शब्दांत सरन्यायाधीशांना लक्ष्य केले जात आहे. सोशल मीडियावरील लाखो यूजर हे पाहात आहेत.’’

सत्तासंघर्षाचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना सरन्यायाधीशांवर एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय केले जाऊ शकत नाही. घटनात्मक आणि वैधानिक यंत्रणा या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. अशाप्रकारचे ट्रोलिंग हे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजामध्ये निर्लज्जपणे हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

...तर मोठे दुष्परिणाम होतील

सरन्यायाधीशांना केवळ ट्रोल करणाऱ्यांवरच नाही तर त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांवर देखील तातडीने कारवाई करण्यात यावी. कायद्याशी बांधील संसद सदस्य या नात्याने आम्हाला तुमच्याकडून तातडीच्या कारवाईची अपेक्षा आहे. या ट्रोलर आर्मीवर कारवाई झाली नाहीतर याचे मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात अशी भीती देखील या पत्रातून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली असून आता सगळ्यांचे लक्ष निकालाकडे आहे.

टॅग्स :Supreme Court