Media Trials : ‘मीडिया ट्रायल’ रोखण्यासाठी न्यायालयाचा पुढाकार

नवी दिल्ली : गेल्या काही वर्षांपासून एखाद्या विषयांवर मीडिया ट्रायल होत असल्याने त्याचा न्यायप्रक्रियेवर परिणाम होत असून केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या संदर्भात सर्वसमावेशक दिशानिर्देश करावे आणि यासाठी महासंचालकांना सूचना द्याव्यात, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची सुद्धा बाजू ऐकून घ्यावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहे.

गृहमंत्रालयाने हे दिशानिर्देश येत्या तीन महिन्यात तयार करावे, असेही म्हटले आहे. चकमकीच्यावेळी पोलिसांची कार्यपद्धती व एखाद्या घटनेचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी माध्यमांना नेमकी काय माहिती द्यावी, या दोन प्रमुख बाबींवर दिशानिर्देश करताना विचार व्हावा, असे सुचविले आहे. डॉ. चंद्रचूड यांनी प्रामुख्याने न्यूज चॅनेलवर भर दिला. एखाद्या घटनेत सार्वजनिक हिताचे अनेक कंगोरे असतात.

यातून आरोपीचे अधिकार सुद्धा संकुचित होतात. मीडिया ट्रायलमुळे पोलिसांच्या तपासावर सुद्धा विपरीत परिणाम होत आहे. एकूणच यामुळे न्यायाच्या प्रशासकीय बाबींवर परिणाम होत असल्याचे डॉ. चंद्रचूड यांनी मत नोंदविले. यात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा मित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल शंकरनारायणन यांची नियुक्ती केली. ते यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करतील. यावेळी पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) या संस्थेने तयार केलेल्या प्रश्नावलींचे वितरण राज्यांना केले जाणार आहे.