देशात असे अनेक खासदार आणि आमदार आहेत ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर एखादी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा प्रश्न विचारला आहे. ज्यामध्ये देशातील खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले जलदगतीने निकाली काढण्याबरोबरच दोषी नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.