मोदी सरकारला मोठा दिलासा, नव्या संसद भवनाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी

सकाळ ऑनलाइन टीम
Tuesday, 5 January 2021

न्या. ए एम खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने 2-1 असा बहुमताने हा निर्णय दिला.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. मोदी सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संसद भवनाच्या भूमीपूजनास मंजुरी दिली होती. न्या. ए एम खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने 2-1 असा बहुमताने हा निर्णय देताना हे खंडपीठ सरकारच्या या योजनेला मंजुरी देत असल्याचे म्हटले. 

न्या. खानविलकर आणि न्या. माहेश्वरी यांनी 2-1 बहुमताने दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारच्या डीडीए ऍक्ट अंतर्गत ही योजना योग्य असल्याचे म्हटले. तर न्या. संजीव खन्ना यांचे मत वेगळे राहिले. त्याचबरोबर खंडपीठाने प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी स्मॉग टॉवर लावण्यासही सांगितले आहे. 

न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकार आणि केंद्रीय विस्टा समितीद्वारे या योजनेला देण्यात आलेल्या मंजुरीत पारदर्शकता आणि निष्पक्षततेचा अभाव असल्याचे म्हटले होते. याचिकेत दिल्ली विकास अधिनियम अंतर्गत जमीन उपयोग आणि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट असणारी सार्वजनिक सुनावणी आणि आक्षेप घेण्यास आमंत्रित करण्याच्या पद्धतीवरही याचिका दाखल करण्यात आली होते. एक महिन्यांपूर्वी, 5 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात 10 वेगवेगळ्या याचिकांवर चर्चा झाली होती. एक नवीन संसद भवन आणि केंद्रीय सचिवालयाच्या उभारणीसह केंद्रीय विस्टा योजनेवर निर्णय राखीव ठेवण्यात आला होता. गेल्या पाच महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून यावर सुनावणी सुरु होते. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. तर एचसीपी डिझायन, योजना आणि व्यवस्थापनाचे प्रतिनिधित्व हरीश साळवे यांनी केले.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या संसद भवन इमारतीचे भूमीपूजन झाले होते. भूमीपूजनानंतर सर्व धर्मांच्या धर्मगुरुंकडून प्रार्थना करण्यात आली होती. सुमारे 64500 चौरस मीटर जागेवर ही इमारत तयार होणार असून यासाठी सुमारे 971 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. नव्या संसद भवनच्या सभागृहात लोकसभेच्या सदस्यांसाठी 888 खासदारांसाठी आसनव्यवस्था असेल. याशिवाय राज्यसभा सदस्यांसाठी 326 हून अधिक आसन असणार आहेत. येथे 1224 सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था देखील असेल. याशिवाय प्रत्येक सदस्यासाठी 400 स्क्वेअर फूटचे कार्यालयही या नवीन इमारतीत असेल. जुन्या संसदेपेक्षा नवीन संसद सुमारे 17 हजार चौरस मीटर मोठे आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court gives a approval to the redevelopment plan of the Central Vista project