महाराष्ट्रातील सत्ता पेचावर, सुप्रीम कोर्टात असा झाला युक्तीवाद; वाचा सविस्तर

टीम ई-सकाळ
रविवार, 24 नोव्हेंबर 2019

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर, शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात काल जे घडलं तो लोकशाहीला दिलाला धोका आहे, असं मत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात नोंदवलंय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शपथविधीच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज सुप्रिम कोर्टात सुनावणी झाली. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर, शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आजच, बहुमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी सिंघवी यांनी केली. उद्धव ठाकरे बहुमत सिद्ध करून दाखवतील, असा दावाही सिंघवी यांनी कोर्टात केला. 

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे एप डाऊनलोड करा

कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केले प्रश्न!
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटले, की मंत्रिमंडळाची बैठक अद्याप का घेतली नाही. पहाटे राष्ट्रपती राजवट का उठवली. आजच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या. भाजपवर विश्वास कसा ठेवला गेला. फडणवीसांनी समर्थनाचे पत्र कधी दिले. राज्यपाल आश्वस्त असतील, त्यांना तातडीने बोलवा. राज्यपालांना एवढ्या कमी वेळात खात्री कशी झाली. अजित पवार राष्ट्रवादीचे गटनेते राहिलेले नाहीत, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. राज्यपालांनी निकष पाळले नाहीत. राष्ट्रवादीच्या 54 आमदार असताना 41 आमदारांच्या सह्या या पत्रावर का नाहीत. राज्यपालांना कुठलं पत्र मिळाले. अजित पवारांचा दावा चुकीचा होता. बहुमत चाचणीचे गुप्त मतदान न करता व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

आणखी वाचा - रोहित पवार यांची अजित पवार यांच्याविषयी भावनिक पोस्ट

काय आहेत, काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेचे दावे?

  • 42-43 आमदारांच्या जोरावर अजित पवार उपमुख्यमंत्री 
  • राज्यपालांना अजित पवारांनी दिलेल्या 54 आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा खोटा 
  • अजित पवारांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रावर केवळ 41 आमदारांच्या सह्या 
  • विधानसभेच्या साभागृहात आजच बहुमत चाचणी घ्यावी 
  • कर्नाटकमध्ये तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते
  • कर्नाटकप्रमाणेच, खुल्या मतदान पद्धतीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करावे 
  • सभागृहात गुप्त मतदान नको, व्हिडिओ चित्रीकरण करून खुली मतदान प्रक्रिया घ्यावी 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: supreme court hearing against maharashtra government formation kapil sibal abhishek manu singhvi