cji suryakant
esakal
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट संदेश दिला की, निवडणुकीत मतदान न करणाऱ्यांवर अटक किंवा दंडात्मक कारवाई करता येणार नाही. मतदान हे नागरिकांचे नैतिक कर्तव्य असले तरी त्याला कायद्याने जबरदस्तीचे स्वरूप देता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याने मतदान टाळणाऱ्या नागरिकांना सरकारी लाभ, योजना आणि सुविधांपासून वंचित ठेवण्याची मागणी केली होती. मात्र सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका पूर्णपणे निकाली काढली. खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश होता.