घटस्फोटासाठी एक कायदा झाल्यास 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'वर परिणाम; सुप्रीम कोर्टाची सावध भूमिका

नवी दिल्ली - सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोट आणि पोटगीसाठी एक समान कायदा लागू करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. या अंतर्गत न्यायालयाने केंद्राला नोटिस पाठवली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, अशा प्रकारच्या मागणीमुळे मुस्लिम पर्सनल लॉ वर परिणाम होऊ शकतो.

भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. यात म्हटलं आहे की, सर्व धर्मांच्या महिलांसोबत सारखाच व्यवहार झाला पाहिजे. जर काही धार्मिक प्रथांमुळे त्यांच्या मौलिक अधिकारांवर गदा येत असेल तर अशा प्रथा परंपरा बंद केल्या पाहिजेत.

हे वाचा - सासरच्या घरात राहण्याचा महिलेचा अधिकार नाकारता येणार नाही- सुप्रीम कोर्ट

न्यायालयाने म्हटलं की, आम्हाला यामध्ये सावध राहून विचार करावा लागेल. तुम्ही अशा दिशेने नेत आहात ज्यामुळे पर्सनल लॉ धोक्यात येऊ शकतो. असं झाल्यास ज्या उद्देशाने पर्सनल लॉ केला आहे तोच नाहीसा होईल अशी भीतीही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.

सुनावणीवेळी पिंकी आनंद आणि मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली. त्यात म्हटलं की, तलाक आणि पोटगीच्या प्रकरणात वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. हे भेदभाव नष्ट करायला हवेत. यावर पीठाने विचारलं की, आपण याला पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप न करता हे करू शकतो का? यावर वकीलांनी शायरा बानोच्या निर्णयाचा दाखला दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक हा असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. 

हे वाचा - सरकार आणि शेतकऱ्यांची समिती स्थापन करा, आतापर्यंत प्रश्न का सुटला नाही? - SC

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर याची सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले की, आम्ही सावधानतेची नोटीस जारी करत आहे. कारण या प्रकारची मागणी पर्सनल लॉवर परिणाम होईल.