नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाला बाध्य केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पॅनेलने (सीआयसी) पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. ‘सीआयसी’चा वादग्रस्त आदेश रद्द केला जाऊ शकतो, अशी टिप्पणी न्या. सचिन दत्ता यांनी निकालात केली आहे.