सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस (पोक्सो) कायद्यांतर्गत किशोरवयीन मुलांच्या संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच, देशात सर्वसमावेशक लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला 25 जुलैपर्यंत तज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.