POCSO Act sakal
देश
संमतीच्या नात्यांना POCSO अंतर्गत गुन्हा ठरवू नका; कायद्याचा हेतू अत्याचार थोपवणे, प्रेमाला शिक्षा नव्हे... SC चा केंद्राला सल्ला
Supreme Court’s Stand on POCSO and Consent: किशोरवयीन संमतीच्या संबंधांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्राला तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस (पोक्सो) कायद्यांतर्गत किशोरवयीन मुलांच्या संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच, देशात सर्वसमावेशक लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला 25 जुलैपर्यंत तज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.