नवी दिल्ली : ‘घटनात्मक संस्थांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडले नाही तर तर न्यायालयांनी काय हात बांधून बसायचे का,’ असा रोखठोक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केला. राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णयच न घेणाऱ्या राज्यपालांवर देखील न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.