नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती नाही; केंद्रालाही नोटीस

वृत्तसंस्था
बुधवार, 18 डिसेंबर 2019

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य काही जणांच्या याचिकांवर सुनावणी 22 जानेवारी 2020 पर्यंत राखून ठेवली आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) आव्हान देणाऱ्या सर्व 59 याचिकांवर सुनावणी करताना आज (बुधवार) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवत, नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या कायद्यावरून देशभरात विविध ठिकाणी झालेल्या हिंसक आंदोलनांची सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या माध्यमातून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेच फेटाळल्या होत्या. आज याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही. 

नाट्यवादळ विसावले!

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, काँग्रेस नेते जयराम रमेश आणि अन्य काही जणांच्या याचिकांवर सुनावणी 22 जानेवारी 2020 पर्यंत राखून ठेवली आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम नागरिकांनी भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court Refuses Stay on Implementation of Citizenship Act Will Examine Its Validity